Wednesday, July 24, 2024
Homeमहत्वाची बातमीभाजपाचे आज ‘कंदील आंदोलन’

भाजपाचे आज ‘कंदील आंदोलन’

गिरीश पालवे यांनी दिला इशारा

नाशिक (प्रतिनिधी) : राज्यातील वीज टंचाईच्या विरोधात रविवार २४ एप्रिल रोजी सायंकाळी सात वाजता भारतीय जनता पार्टीतर्फे राज्यव्यापी ‘कंदिल आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. भाजपा कार्यकर्ते शहरातील दहाही मंडलात राज्य सरकारच्या कारभाराच्या निषेधार्थ कंदील घेऊन उभे राहतील, अशी माहिती भाजपाचे नाशिक महानगर अध्यक्ष गिरीश पालवे यांनीं दिली.

‘राज्यातील वीजटंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून राज्यात अघोषित भारनियमन सुरूच आहे. दीड तासांपासून सहा तासांपर्यंत वीज गायब होत असल्याने ग्राहक होरपळत अाहेत. त्यात सरकारने सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून ग्राहकांच्या खिशातून सुरू केलेली सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीतर्फे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा बंद ठेवून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या निषेधार्थ भाजपचे हजारो कार्यकर्ते राज्यभर वीज मंडळाच्या कार्यालयावर धडक देतील व देखभाल दुरुस्तीच्या फसव्या कारणाखाली लादलेले भारनियमन संपूर्ण मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील’, अशी घोषणा भाजपचे नाशिक महानगर अध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी केली.

गेल्या सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर त्याची वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला असून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यासगट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. अद्याप अशा अभ्यासगटाची नियुक्तीच झालेली नसल्याची माहिती मिळत असून वीजमंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही गिरीश पालवे यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना भारनियमनमुक्त असलेल्या महाराष्ट्रावर आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली, असे ते म्हणाले.

कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर विजेच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता भारनियमनाऐवजी देखभाल-दुरुस्तीचे कारण देत वीज वितरणच बंद ठेवून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. कमाल मागणीच्या वेळात सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रांतून जेमतेम १३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी खासगी क्षेत्राकडून वीज नियामक आयोगाकडे केल्या जात असल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना विशिष्ट खासगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करायची आणि त्याचा भार ग्राहकांच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे राजकारण करायचे असा वसुली सरकारचा हेतू असेल, तर तो हाणून पाडला जाईल, असा इशाराही पालवे यांनी दिला.

खासगी क्षेत्रांकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी झाली असून टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याने त्यांचा जळफळाट सुरू आहे. त्यामुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -