शरद पवार… दुटप्पीपणाचे प्रतीक!

अरुण बेतकेकर

(माजी सरचिटणीस स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ, संलग्न शिवसेना)

शरद पवार यांच्या प्रदीर्घ राजकारणावर नेहमीच चर्चा होत राहते. त्याचा टीकाकारांच्या नजरेतून ऊहापोह केल्यास त्यातून साधारणतः निष्पन्न होते ते, विश्वासघात व दुटप्पीपणाचे प्रणेते असे. हे सिद्ध करण्यासाठी असंख्य उदाहरणे पुराव्यासह देता येतील. जे सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. खूप मागे न जाता अगदी अलीकडची काही उदाहरणे वरील म्हणण्याच्या पृष्ठर्थ लिहीत आहे.

ज्येष्ठ नेते आणि महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मुंबईस्थित सिल्व्हर ओक निवासस्थानावर ८ एप्रिल रोजी आंदोलक एसटी कर्मचारी चाल करून गेले. चपला भिरकावल्या, हैदोस घातला. महाविकास आघाडी, प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांमध्ये प्रतिक्रिया देण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. सर्वसाधारण सूर आळवला गेला तो असा, “हा पूर्वनियोजित कट होता, घरात घुसून पवारांना इजा पोहोचवण्याचा डाव होता, कटकारस्थानामागे केवळ आंदोलकांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते नव्हे, तर पडद्यामागील त्यांचा बोलविता धनी कोणी और आहे.” वगैरे वगैरे… म्हणजेच या घटनेत भाजपला गुंतवण्याचा डाव आघाडी आखत असल्याचे स्पष्ट होते. या घटनेकडे भिन्न-भिन्न कोनातून पाहिले जाऊ शकते. सदावर्ते प्रत्येक वेळी न्यायालयातून विजयी वीराप्रमाणे बाहेर येत सकारात्मक चित्र रेखाटत असत. विलीनीकरणाशिवाय माघार नाही, न्यायालयातून विलीनीकरण मिळवून देणारच. अशी ठाम भूमिका घेत. हाच पर्याय कामगारांना अंतिम वाटू लागला. अपेक्षेप्रमाणे न घडल्याने कर्मचारी प्रक्षुब्ध झाले आणि उत्स्फूर्तपणे पवारांच्या निवासस्थानावर त्यांनी आंदोलन केले असावे. अशीही शक्यता वाटते की, पराजय दडविण्यासाठी सदावर्तेंनी कामगारांना चिथावले असावे. पवारांची प्रतिक्रिया अशी, चुकीच्या माणसाच्या हाती चळवळ गेली. दिशाहीन झाली. त्यास विरोधी पक्षाने फूस लावली. हे प्रायोजित नाट्यही असू शकते. अशाच शक्यता सर्वसामान्य जनतेला अंतिमत: वाटणे साहजिक आहे.

एसटी महामंडळामध्ये शरद पवारांची बहुसंख्य सदस्य असलेली कामगार संघटना जी सुरुवातीपासूनच मान्यताप्राप्त आहे. नियमानुसार कर्मचाऱ्यांचे हक्क, अधिकार, मागण्या, समस्यांसंदर्भात सरकारशी बोलणी करण्याचे अधिकार केवळ याच संघटनेस प्राप्त आहेत. आजपावेतो पवारांच्या या संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे मूळ प्रश्न राज्य सरकारकडे गांभीर्याने मांडले असल्याचे दाखले शोधूनही सापडत नाहीत. शिवाय बहुतांश काळ महाराष्ट्रात पवारांचे सरकार वा सरकारात पवार, असे असूनही कामगारांचे जीवन सुसह्य, सुखकर होण्याऐवजी अधिकाधिक जटिल होत गेले. मागील चाळीस वर्षांतील संघटनेच्या प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पवार अध्यक्ष स्थानी आवर्जून उपस्थित राहिले आहेत. भाषणातून कामगारांना सुखावणारे बोल बोलायचे, प्रलोभने द्यायचे, पण करायचे काही नाही. समस्या संपल्या तर संघटना उरणार नाही, ही त्यामागील भीती. सन २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी संपन्न झालेल्या सभेत पवारांनी विलीनीकरणाबाबत सकारात्मक पुडी सोडली होती. आपण सत्तेत येऊ, याची काडीमात्र शक्यता त्यांना नव्हती. पण सत्ता आली. त्यांच्याच पुढाकाराने महाविकास आघाडी निर्माण झाली आणि तेच आज सरकारचे सर्वेसर्वा आहेत आणि हे प्रकरण अनपेक्षितपणे त्यांच्याच माथी आले. पवारांचे सरकार आल्याने कामगार आशावादी होते. पण घडले उलट. त्यामुळेच त्यांच्या संयमाचा बांध उद्ध्वस्त होऊन उत्स्फूर्तपणे जनक्षोभ निर्माण झाला नसावा कशावरून? या संपूर्ण घटनेत पवारांच्या कोलांटउड्या प्रकर्षाने जाणवतात.

या घटनेची अन्य एका घटनेशी सांगड घालत दोन्हीतील पवारांच्या समावेशाद्वारे त्यांच्या वर्तणुकीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट होईल. केंद्रातील मोदी सरकाराने सप्टेंबर २०२० साली देशात नवे शेती कायदे लागू केले. या संदर्भात १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पिंपरी येथील एका कार्यक्रमात याचा संदर्भ खलिस्तान आंदोलनाशी जोडत, “पंजाबला चिथवू नका, तेथील शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करू नका, ते सीमेवरचे राज्य आहे. त्याचे दुष्परिणाम होतात. एकदा देशाने अशांत पंजाबची किंमत इंदिरा गांधींच्या हत्येने मोजली आहे.” असे चिथावणीखोर भाष्य पवारांनी केले होते. हेच शहाणपण एसटी आंदोलन लांबवत ठेवताना पवारांना सुचले असते, तर आजचा अनर्थ टळला असता? ५ जानेवारी २०२२ रोजी पंजाब येथील पाकिस्तान सीमेस सटीक असलेल्या हुसैनीवाला येथे पंतप्रधान मोदींची अडवणूक आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली होती. शत्रू राष्ट्राच्या टप्प्यातील १५-२० किमी अंतरात त्यांची गाडी साधारण अर्धा तास थांबून होती. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा प्रसंगातही पवारांना संधी आढळली. पवार आणि राष्ट्रवादीतर्फे सूचना केली गेली, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून हिंसक जमावाला सामोरे जाण्याचे धाडस अपेक्षित होते. पंजाबातील शेतकरी हे भारतीय नागरिक आहेत. त्यांच्या तीव्र भावना ऐकून घेणे आवश्यक होते. पण ते घाबरून पळून आले.” वगैरे वगैरे… आता पाहा पवारांचा दुटप्पीपणा. आंदोलक कर्मचारी पवारांच्या निवासस्थानी चालून गेले. त्या समयी स्वयं पवार घरात उपस्थित होते. अशा समयी त्यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांना सामोरे जाणे अपेक्षित होते. त्यांच्या तीव्र भावना ऐकून घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले नाही. “लोका सांगे तत्त्वज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण.”

अन्य एक उदाहरण, ‘दि काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट ११ मार्च २०२२ रोजी प्रदर्शित झाला. काश्मिरी हिंदू पंडितांवरील तेथील मुसलमानांद्वारा घडलेल्या नरसंहाराची सत्य घटना यात अत्यंत प्रभावीपणे चित्रित केली आहे. हा चित्रपट इतिहास घडवत आहे. एकीकडे जगभर या सिनेमाची चर्चा होत आहे, तर शरद पवार हे बेंबीच्या देठापासून बोंबलत त्यास विरोध करत आहेत. चित्रपटातील दृश्ये खोटी असून त्यातून समाजात दुहीचे विष पेरले जात असल्याचे म्हणत चित्रपटावर बंदी आणण्याची भाषा ते करीत आहेत. सिनेमाचे निर्माते व दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी स्वतः केलेले ट्वीट, “मी व माझी पत्नी पल्लवी जोशी विमानातून प्रवास करीत होतो. शरद पवार आपल्या पत्नीसह सहप्रवासी होते. आम्ही दोघांनी पवार पती-पत्नीचे पदस्पर्श केले. त्यांनी आम्हाला आशीर्वाद दिले. आमच्या ‘दि काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाची प्रशंसा केली. काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहारावर एक अप्रतिम चित्रपट निर्माण केलात म्हणत आमचे अभिनंदनही केले. पण याच पवारांना मीडियासमोर आल्यानंतर काय झालं? हे न उलगडणारे कोडे आहे. हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे.”

पवारांच्या घरावरील आंदोलन हे माझ्या मते, शिजवले गेलेले कटकारस्थान. अंततः पवार आंदोलकांना माफ करत त्यांना नोकरीवर रुजू करून घेणार आणि स्वतः यातून भावनिक श्रेय लुटणार. योगायोग पाहा… हा लेख लिहीत असतानाच मोबाइलवर एक मेसेज आला जो या लेखास प्रासंगिक आहे व लेखाचा शेवट करण्यासाठी तंतोतंतही वाटला, तो जशाच्या तसा. मला एकाने विचारले, “हरिश्चंद्र तारामती” आणि “शरदचंद्र बारामती” यात काय फरक आहे? मी लगेच उत्तर दिले, “ज्याने स्वप्नात दिलेले वचन सत्यात पूर्ण केले तो राजा हरिश्चंद्र आणि जो सत्यात दिलेले वचन स्वप्नातही पूर्ण करत नाही तो शरदचंद्र.”