मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राचा समृद्ध राजकीय वारसा जपा! असे खडेबोल ठाकरे सरकारला सुनावत उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा दिला आहे. धुळे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलिसांना कठोर कारवाईसह आरोपपत्र दाखल करण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी नारायण राणेंनी केली होती.
यानंतर कोर्टाने नारायण राणे यांना दोन आठवडे अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला असून तसे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने नारायण राणेंविरोधात कारवाई न करण्याची हमी देण्यास कोर्टात नकार दिला. यानंतर हायकोर्टाने यांना दोन आठवडे अटकेपासून अंतरिम दिलासा देत
तसे आदेश दिले.
राजकीय विचारधारा आणि समजुतींमधील मतभेद हे राजकीय विरोधकांमधील सौहार्दपूर्ण संबंधांच्या आड येऊ नयेत. महाराष्ट्र हे समृद्ध राजकीय वारसा लाभलेले राज्य आहे; तो जपा, असे बोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांना सुनावले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी धुळ्य़ात दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने परखड मत मांडले.