राज्यात सत्तेवर आलेले तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे जणू ‘तीन पक्षांचा तमाशा’च झाला आहे. ‘सत्तेचे लोणी मटकावणे’ या एकमेव उद्दिष्टापोटी एकत्र आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे खरे रूप आता हळूहळू उघड होऊ लागले आहे. हे तीन पक्ष केवळ सत्तेसाठी जरी एकत्र आले असते व त्यांनी जनतेच्या, पर्यायाने राज्याच्या विकासाठी सर्वसमावेशक भूमिकेतून काम करण्याचा चंग बांधला असता, तर सर्वांचेच भले झाले असते. पण सत्ता काबीज करण्यामागे या तिन्ही पक्षांचे व नेत्यांचे उद्दिष्ट हे फक्त आणि फक्त ‘स्वार्थ’ हेच असेल, तर त्यासाठी सत्तेतील प्रत्येक पक्ष सर्व बाबतीत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न करताना दिसतील. सततचे वाद-विवाद आणि परस्परांबाबत अविश्वासाचे वातावरण तयार झाल्याने राज्याच्या विकासाच्या मूळ मुद्द्याकडेच साऱ्यांचेच दुर्लक्ष होत आहे हे येथे नमूद करावेसे वाटते.
राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे सध्या असेच काहीसे झाले आहे. एक अपरिहार्यता म्हणून जन्मास आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांचा मुळातच एकमेकांवर विश्वास राहिला नसल्याचे पदोपदी दिसत आहे. राज्याचे या आधीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख असेच पोलिसांच्या बदल्यांच्या आणि बारमालकांकडून खंडणी गोळा करण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या कथित तोंडी अादेशामुळे चांगलेच अडचणीत आले आणि ईडीच्या कारवाईनंतर सध्या ते तुरुंगाची हवा खात आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागे मोठे आर्थिक गणित असल्याचा जाहीर आरोप केल्याने मोठी खळबळ उडाली व बदल्यांची ही प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. आता अनिल देशमुखांच्या जागी राष्ट्रवादीचेच ज्येष्ठ, संयमी नेते दिलीप वळसे-पाटील हे आले असून त्यांच्यापुढे अनेक प्रश्न ‘आ वासून’ उभे आहेत. त्यातच त्यांच्या विभागाकडून बुधवारी रात्री तब्बल ३७ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या गेल्या.
गृहविभागाकडून परिपत्रक काढून राज्यातील काही वादग्रस्त आयपीएस अधिकाऱ्यांचीही तडकाफडकी बदली केली गेली. त्यात नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांचाही समावेश होता. त्यांच्या जागी नाशिकमध्ये जयंत नाईकनवरे हे कारभार सांभाळणार आहेत. दीपक पांडे यांची राज्य पोलिसांच्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागात विशेष पोलीस महानिरीक्षक पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. दीपक पांडे यांनी नाशिकमधील धार्मिकस्थळांना लाऊडस्पीकरच्या वापरासाठी परवानगी घेण्याचा आदेश दिला होता. ३ मेपर्यंत सर्व धार्मिकस्थळे, ज्यामध्ये मंदिर, मशिदी, गुरुद्वारा तसेच अन्य धार्मिकस्थळांना भोंग्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच ३ मेनंतर आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय भोंगे वाजवल्यास भोंगे जप्त करण्यात येतील व त्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेल्या ३ मेच्या अल्टिमेट्मच्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले होते. त्यांनी भोंग्याबाबतचे आदेश दिल्यानंतर लगेचच त्यांची बदली झाली असल्याने चर्चा रंगली आहे. तर या बदल्यांच्या अवघ्या १२ तासांच्या आतच मुख्यमंत्र्यांनी त्यापैकी पाच बदल्यांना स्थगिती दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा बदल्यांवरून आघाडीत धुसफूस सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बदल्यांवरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्येच मतभेद असल्याची बाब आता पुढे आली आहे. काल तडकाफडकी झालेल्या बदल्यांमध्ये मुंबई आणि ठाण्यातील पोलीस अधीक्षक आणि उपायुक्तांसह पाच आयपीएस अधिकाऱ्यांना बढती दिली गेली होती. महेश पाटील, राजेंद्र माने, संजय जाधव, पंजाबराव उगले, दत्तात्रय शिंदे या पाच अधिकाऱ्यांना अप्पर पोलीस आयुक्तपदी पदोन्नती देण्यात आली होती. मात्र हा निर्णय घेताना गृहमंत्र्यांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार ठाण्याचे पालकमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी
केली आहे.
या बदल्यांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये जेव्हा बातमी आली, तेव्हा याबाबत अनभिज्ञ असलेल्या शिंदे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंनी अखेर त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर अवघ्या १२ तासांतच या अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. यासंदर्भात गृहमंत्रालय किंवा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा निर्णय घेताना सरकारी पातळीवर घातल्या जाणाऱ्या गोंधळाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पूर्वीही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची खोटी यादी प्रसिद्ध होणे किंवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या थांबवण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालय आणि मुख्यमंत्री यांच्यात पुरेसा समन्वय नसल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जातो. तसेच पोलिसांच्या बदल्यांमधील गृहविभागाचा अजब कारभाराचा खेळखंडोबा पुन्हा पुढे आला आहे. गृहविभागाच्या या बदल्यांमागे मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याचे आरोप झाले असल्याने आता काही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला अचानक स्थगिती देण्यात आल्याने संशयाची पाल तर चुकचूकत आहेच, शिवाय आघाडी सरकारच्या ढिसाळ आणि बेभरवशाच्या कारभाराची चर्चाही सध्या सर्वत्र जोरात सुरू आहे.
