कृत्रिम वीजटंचाईच्या विरोधात भाजपाचे राज्यव्यापी आंदोलन

नागपूर : राज्यातील वीजटंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून राज्यात अघोषित भारनियमनाचे सत्र सुरू आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले असून, राज्याच्या काही भागात तब्बल सहा तास वीज नसल्याने जनता बेहाल झाली आहे. परंतु असे असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशाला कात्री लावण्याचा राक्षसी निर्णय घेतला आहे. ही सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशतर्फे राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.

सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांची थकबाकीच्या नावावर वसुली आणि वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळसा टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, राज्य सरकार देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा बंद ठेवून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाचा प्रयत्न करते आहे. ठाकरे सरकारच्या या वसुलीच्या विरोधात भाजपाचे राज्यभरातील कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरणार आहेत. हे कार्यकर्ते वीज मंडळाच्या कार्यालयावर धडक देतील आणि देखभाल दुरुस्तीच्या फसव्या कारणाखाली लादलेले भारनियमन संपूर्ण मागे घेण्यासाठी आंदोलन करतील.

बावनकुळे म्हणाले, आजच्या स्थितीत राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद आणि काही जेमतेम चालवली जात आहेत. मुळात विजेची मागणी कमी असताना या संयंत्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. परंतु तेव्हा सरकार निष्क्रिय होते म्हणून उन्हाळ्यात वीजटंचाईच्या समस्येला महाराष्ट्रातील जनतेला सामोरे जावे लागते आहे. सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी उघड झाली आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा आर्थिक कारभार ढासळला असून त्याला आळा घालण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सकारला केली होती. परंतु चार महिले झाले तरी राज्य सरकारने अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच केलेली नाही. या माध्यमातून ठाकरे सरकारचा वीज मंडळ मोडीत काढण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न स्पष्ट होत असल्याचे आ. बावनकुळे म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार सत्तेवर असताना भारनियमनमुक्त महाराष्ट्रावर आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली, असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो फसला आणि खाजगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी होण्यास सुरुवात झाली असल्याचे सांगताना दलालांच्या टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याचा गौप्यस्फोट आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. त्यामुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात असून, सरकारी कार्यालयांची बिले थकविणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार हेच सर्वात मोठे वीजचोर असल्याचे आ. बावनकुळे म्हणाले. राज्य महसूल विभागाने तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन, वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा विजेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना जागोजागी जाब विचारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.