नाशिक : राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू आहे. भारनियमनाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. नागरिकांकडून सुरक्षा अनामत रक्कम वसूल केली जात आहे. हे थांबविण्यासाठी भाजप आंदोलन करेल. वीज मंडळाच्या कार्यालयांवर भाजप आंदोलन करणार आहे, असा इशारा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला आहे.
कोळसा टंचाई आणि ढिसाळ नियोजन यामुळे राज्यात भारनियमन सुरू आहे. राज्यातील २७ वीज निर्मिती संयंत्र बंद आहेत किंवा देखभाल दुरुस्ती सुरू आहे. ऐन उन्हाळ्यात देखभाल दुरुस्ती केली जात आहे. वीजेची मागणी कमी असताना ही कामं केली जातात. मात्र, ऐन उन्हाळ्यात ही कामं सुरू आहे, असा हल्लाबोल दरेकर यांनी केला.
फडणवीस सरकारच्या काळात भारनियमन केले नाही. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात वीज सरप्लस होती. आता वीज नाहीए. राज्य सरकार केंद्र सरकारवर आरोप करत आहे. केंद्र सरकार कोळसा देत नाही, असे खापर फोडले जात आहे. पण केंद्र सरकारकडून राज्यला नेहमी पेक्षा जास्त कोळसा दिला जात आहे. राज्य सरकार स्वतः वीज निर्मती करत नाही, एकही नवा प्रकल्प सरकारने आणला नाही, असा निशाणा दरेकर यांनी साधला. कोळशाच्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होत असल्याचे पत्र खुद्द काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी दिले आहे. कोणाचा कोणाला समन्वय नाही. महाजनकोला सबसिडीचे साडेतीन हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत, राज्य सरकार ते देत नाहीए. सरकारच्या खात्यांचे वेगवेगळा निधी देणं गरजेचं आहे, तो दिला जात नाही. खासगी वीज खरेदी केली जात नाही. खासगी वीज निवडक लोकांना देऊन कमिशन खाता यावं, हा प्रयत्न सरकारचा आहे, असा गंभीर आरोप दरेकर यांनी केला आहे.
