Monday, July 15, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखभोंग्यांवरून ठाकरे सरकार बुचकळ्यात

भोंग्यांवरून ठाकरे सरकार बुचकळ्यात

मशिदीवरील भोंगे हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या चर्चेचा विषय आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे काढण्यासाठी ठाकरे सरकारला ३ मेची मुदत दिली आहे. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत, तर जर भोंगे काढले नाहीत तर मशिदीसमोर हनुमान चालिसा लावण्याचा इशारा दिल्यानंतर वातावरण ढवळून निघाले. त्यात राज ठाकरे यांनी ५ जूनला अयोध्या येथे जाणार असल्याची घोषणा करत मनसेने आता हिदुत्वाच्या मार्गाने जाण्याची दिशा ठरविल्याने, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कुबड्यांवर उभे असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची गोची झाल्याची दिसत आहे. त्यामुळे दिल्ली दंगलीप्रकरणी पत्र लिहिणाऱ्या काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या गोतावळ्यात शिवसेनेने सही करण्याची टाळले. या पत्रावर सही केली तर आपला हिदुत्वाचा मुद्दा हातून निघून जाईल, याची चिंता शिवसेनेला वाटत आहे.

याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता मशिदींवरील ध्वनिवर्धक किंवा भोंग्यांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. गेले अनेक वर्षे लोकांच्या मनात खदखद असलेला विषय पुढे आल्यानंतर त्याला हिंदू नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत असल्याची बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. राज्य सरकार भोंग्यांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत असल्याचे सांगितले. मात्र सरकारकडून योग्य मागदर्शन न झाल्याने पोलीस प्रशासनाने आपल्या विभागातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी बैठकांवर भर दिल्याचे दिसून येत आहे.

धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी लावण्यात येणारे काढण्याचे काम पोलिसांचे नाही. भोंग्यांसाठी परवानगी आवश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार आवाजाच्या नियमाचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मांडण्यात आली. कोणाला धार्मिक स्थळावर भोंगा लावायचा असेल, तर त्यांनी रितसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले, तर नाशिकमध्ये ध्वनिप्रदूषणाचे पातळी मोजण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र याबाबतची कारवाई इतर विभागाने करावी असे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. त्याचबरोबर मुंबई पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईतील सर्व धार्मिक नेते व प्रतिनिधी यांच्या बैठका आयोजित केल्या. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या आदेशांच्या माहितीवर त्यात भर देण्यात आला. त्याचबरोबर एक जमेची बाजू म्हणजे मुंबई पोलिसांनीही शहरातील मशिदींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात मुंबईतील ७२ टक्के मशिदींनी पहाटे पाच वाजता भोंग्यांचा वापर करणे बंद करत असल्याचे निष्पन्न झाले. मुंबई पोलिसांच्या संकेतस्थळावर ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत परवानगीचा अर्ज उपलब्ध आहे. ज्याला त्यांचा वापर करायचा असेल, त्याने अर्ज करावा, त्याच्या वापराबाबत तपासणी करून परवानगी देण्यास येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याना स्पष्ट सांगितले गेले आहे.

दररोज, वर्षभर किंवा कायमस्वरूपी परवानगी देण्याबाबत मागणी पोलिसांकडे होत आहे. मात्र पर्यावरण कायदा आणि मुंबई पोलीस कायद्यात कायमस्वरूपी परवानगीची तरतूदच नसल्याने विनापरवानगी भोंग्यांवर कारवाई करणे पोलिसांना अपरिहार्य असल्याने थोडा पोलीस दलात संभ्रम आहे. मशिदींवरील भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवानगी देण्यास भाजपने विरोध केला असून तसे केल्यास मंदिरे आणि अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांनाही ती द्यावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. तर रझा अकादमीसह मुस्लीम संघटना व अन्य संस्थांनी भोंगे काढण्यास विरोध केला आहे. या भोग्यांना पोलिसांकडून कायमस्वरूपी परवानगी मिळावी, यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यावर आता राज्य सरकारमधील गृह आणि विधि व न्याय विभागाकडून कायदेशीर तरतुदींची तपासणी करण्यात येत आहे. कोणत्याही सण, उत्सव, सभा, मेळावे आणि समारंभांसाठी काही दिवसांकरिता विशिष्ट वेळेत ध्वनिपातळीची मर्यादा सांभाळून व अन्य अटींवर भोंगे वापरण्याची परवानगी पोलिसांकडून दिली जाते. ती संपूर्ण वर्षभर किंवा कायमस्वरूपी देता येत नाही. त्यामुळे ती कमाल किती कालावधीसाठी देता येईल, याबाबत कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास सुरू आहे. तर भोग्यांना कायमस्वरूपी किंवा वर्षभरासाठी परवानगी देण्याची तरतूद पर्यावरण आणि मुंबई पोलीस कायद्यात नाही. ती ठरावीक कालावधीसाठी व वेळेत आणि कायद्यात नमूद केलेल्या काही अटींसह देता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचेही राज्य सरकारला व पोलिसांना पालन करावे लागणार आहे, असे विधिज्ञांचे मत आहे.

२०१५ मध्ये बेकायदेशीर भोंग्यांवर कारवाईसाठी न्यायालयात जनहित याचिका सादर होती व त्यावर न्यायालयाने १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य सरकारला कारवाईसाठी आदेश दिले होते. आता भोंग्यांवरील कारवाई कशी करावयाची, असा प्रश्न ठाकरे सरकारपुढे आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -