सुरेश काटे
तलासरी : गुजरात राज्यातील उंबरगाव, संजान वापी तसेच केंद्रशासित दादरा नगर हवेली राज्यातील कारखान्यात तलासरी व डहाणू तालुक्यातील कामगार काम करतात. यामध्ये प्रामुख्याने तरुणींचा व बालकामगारांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. या बालकामगार तसेच तरुणींचे शोषण मोठ्या प्रमाणात होते. पण या आर्थिक व शारीरिक शोषणाकडे स्वतःला आदिवासीचे पुढारी म्हणणाऱ्यांचे तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे.
तलासरी भागात रोजगाराच्या संधी कमी असलेले कारखाने राजकारण्यांच्या साठमारीत बंद पडले. त्यामुळे येथील कामगार मोठ्या संख्येने गुजरात राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील कारखान्यात कामाला जातो. पण महाराष्ट्रातून गेलेल्या कामगारांना योग्य त्या सुविधा मिळत नाहीत. तसेच कामाची हमीही नसते. शिवाय, त्यांना आर्थिक आणि शारीरिक शोषणालाही सामोरे जावे लागते. तथापि याची दखल कोणी घेत नाही.
गुजरात राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील कारखान्यात संघटना नाहीत. तेथील कारखान्यात ठेकेदारांकडून कामगार लावले जातात. पण या ठेकेदाराकडून कामगारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. तरुणींना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, पण ठेकेदाराच्या तसेच कारखानदाराच्या विरुद्ध बोलले तसेच मनासारखे वागले नाही, तर कामावरून काढून टाकण्याची भीती कामगारांना असते. तेथील शासकीय यंत्रणाही कारखाना मालकांची बाजू घेते आणि गुन्हा अत्याचार गुजरात राज्यात घडत असल्याने महाराष्ट्रातील यंत्रणाही काही करू शकत नसल्याचे सांगून हात वर करते. यात मात्र तलासरीतील कामगार भरडला जात आहे.
कोरोनाच्या काळात येथील शाळा-कॉलेज बंद असल्याने येथील मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुली गुजरात राज्यातील कारखान्यात कामाला गेल्या. पण या कामाला गेलेल्या अल्पवयीन मुलींकडून अल्प मोबदल्यात काम करून घेण्यात येते. तलासरी भागात शिक्षणाचा बट्याबोळ उडाला आहे. त्यामुळेही मुले शिक्षण सोडून बालमजूर म्हणून कामाला जातात. यात कामाला जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलींची फसवणूक होते.
अल्पवयीन मुली आमिषाला तसेच प्रलोभनाला बळी पडत असल्याने तलासरीत कुमारीमातांचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. दुर्दैवाने याकडे शासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष आहे.येथील कामगार गुजरात राज्यात कामाला मोठ्या प्रमाणात जातो, पण वाहतुकीची साधने नसल्याने खासगी वाहनाने कामावर जावे लागते. या खासगी वाहनांत प्रमाणापेक्षा जास्त कामगार भरले जातात. एकेका वाहनात १५ ते २० कामगार मुली दाटीवाटीने भरल्या जातात. दरम्यान, या परराज्यात जाणाऱ्या या अल्पवयीन मुलींना न्याय कोण मिळवून देणार, तसेच या महिलांचे आर्थिक व शारीरिक शोषण कोण थांबणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.