नाशिक (प्रतिनिधी) : नाशिक मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांचे प्रकरण आता राज्य सरकारच्या पूर्णपणे अंगलट आले असून आठ दिवसांच्या आत ‘कॅट’मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या समोर अडचणी वाढल्या आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेमध्ये वीस टक्के आरक्षित सदनिका व भूखंड प्रकरणात सातशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. त्यानंतर झालेल्या विधान परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करून त्यांच्या जागेवर मुंबई महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त रमेश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व प्रकरणाच्या विरोधात मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक कैलास जाधव यांनी केंद्रीय न्याय प्राधिकरण म्हणजे ‘कॅट’मध्ये आव्हान दिले होते.
त्यावर केंद्रीय न्याय प्राधिकरणाने राज्य सरकारला आयुक्त तथा प्रशासक या पदावरती नोंद केडर अधिकाऱ्याची नियुक्ती कशी करण्यात येते? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या सर्व प्रश्नांवर केंद्रीय न्याय प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यावेळी राज्य सरकारचे सरकारी वकील यांनी आठ दिवसांची मुदत मागून घेतली असून त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
या बदली प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार पूर्णपणे अडचणीत आले असून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आता कैलास जाधव यांची सीईटीच्या केंद्रीय आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती; परंतु आता त्यांना खूश करण्यासाठी अन्य ठिकाणी बदली करण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
