जव्हार (वार्ताहर) : ग्रामीण भागातील नागरिकांची गुजराण पावसाच्या पाण्यावर पीक घेऊन होत आहे. हे ४ महिने संपले की मिळेल ते मजुरी काम करून प्रपंच चालवला जातो. या भागात रोजगार हमी योजनेच्या कामाचे वरदान असल्याने रोजगार उपलब्ध होत असतो; परंतु, मिळणारी मजुरी ही इतर कामांच्या मजुरीच्या तुलनेत अल्प आहे. शिवाय, यंदा केवळ ८ रुपयांनी मजुरीत वाढ केल्याने दिवस रेटायचे कसे, असा सवाल या भागातील मजुरांच्या माथ्यावर पडला आहे.
दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. पेट्रोल, डिझेल, सिलिंडरसह खाद्यतेलाच्या दरातही भरमसाठ वाढ होत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे येथील नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे रोजगार हमीवर कष्टाची कामे करणाऱ्या मजुरांची मजुरी केवळ ८ रुपयाने वाढली आहे. मागील काही वर्षांपासून महागाई झपाट्याने वाढत आहे. त्या तुलनेत रोजगारही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगारीची तलवार टांगती आहे.
अनेकजण उन्हातान्हात रोजगार हमीची कामे करत आहेत. असे असताना मात्र, रोजगार हमीच्या मजुरीत ८ ते १० रुपयांची वाढ केली जात आहे. दिवसभर मेहनतीचे काम करूनही कमी मजुरी मिळत असल्याने मजूर या योजनेकडे मजूर पाठ फिरवत असतात. त्या तुलनेत बांधकाम किंवा अन्य ठिकाणी रोजगार हमीपेक्षा दुप्पट मजुरी दिली जाते. त्यामुळे या कामांकडे मजुरांचा कल जास्त दिसून येतो. शासनाच्या कामावर जाऊन पगार वेळेवर मिळत नसल्याने मजूर खासगी कामे करण्यास अधिक उत्सुक असतात.
मजुरी परवडत नाही
गेल्या ४ वर्षांत रोजगार हमी योजना मजुरीत केवळ ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यापेक्षा बांधकाम मजुरी केल्यास अधिकचे पैसे मिळत असल्याने येथील मजूर शहरात जाऊन काम करण्याला अधिक पसंती देत आहेत. सध्या जव्हार तालुक्यात एकूण कामे १०५ चालू असून मजूर उपस्थिती ४१४२ आहे, तर ग्रामपंचायत स्तरावर चालू कामे ९४ मजूर उपस्थिती ७९०५ आहेत. तसेच एकूण कामे १९९, तर मजूर उपस्थिती मजूर उपस्थिती १२०४७ आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून महागाई झपाट्याने वाढत आहे. रोजगार हमी कामाच्या तुलनेत बांधकाम क्षेत्रात वर्षाला १०० रुपये तरी मजुरी वाढते. सध्या बांधकाम मिस्त्रीला ८०० रुपये मजुरी असून मजुराला ५५० ते ६०० रुपये मजुरी आहे. मात्र, रोजगार हमीवर केवळ २५६ रुपये मजुरी मिळते. महागाईच्या काळात मजुरी पुरत नाही. - गणेश मिस्त्री, जव्हार
ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या नोकरदाराला ज्याप्रमाणे १५ टक्के अधिक भत्ता मिळतो, तसा भत्ता नाही पण ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केल्यास मजुरांना फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे कुपोषण वाढीस ब्रेक लागू शकतो. शिवाय, रोजगारासाठी स्थलांतर देखील थांबू शकेल. - दीपक भिसे, सामाजिक कार्यकर्ते