भाईंदर (वार्ताहर) : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी स्वेच्छा निधीतून विकास कामांचा सपाटा सुरू केला असतानाच आता या निधीतून दोन लाख रकमेपेक्षा अधिकची कामे घेता येणार नसल्याचे राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्याने महापौर, उपपहापौरांसह नगरसेवक स्वेच्छा निधीला कात्री लागणार आहे.
नाशिक, ठाणे, उल्हासनगर महानगरपालिकेत प्रति नगरसेवक २५, ११ व १० लाख ठरवून घेतलेला आहे, त्यामुळे यावरून असे दिसून येते की, काही महानगरपालिकांना उत्पन्न कमी असून देखील नगरसेवक स्वेच्छा निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिलेला आहे.
परिणामी उर्वरित निधीतून इतर बाबी व खर्च करण्याचे नियोजन करताना महानगरपालिकांना खूपच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त दोन टक्के इतकाच नगरसेवक स्वेच्छा निधी राखून ठेवण्यात यावा अशी मागणी आमदार गिता जैन यांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सदर निधी वापराबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक तत्वे मिळावीत, अशी लेखी मागणी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांच्याकडे केली आहे. राज्य शासनाने या स्वेच्छा निधीच्या तरतुदीविषयी जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतल्यास नगरसेवक स्वेच्छा निधीला जबरदस्त कात्री लागणार आहे.
इतकेच नव्हे तर महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्ष नेते यांना देखील या स्वेच्छा निधीवर पाणी सोडावे लागणार आहे.