गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील घर विकताना किंवा भाड्याने देताना संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याची जणू घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री यांनी केली. या घोषणेमागे संस्थेतील सर्व सभासदाचे हित आहे, असे वरकरणी दिसत असले तरी, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतात, याकडे आता बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.
२०१४ च्या सहकार कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद यापूर्वीच अस्तित्वात आहे; परंतु गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यकच ठरते. कारण घर विकताना किंवा भाड्याने देताना संबंधित घरमालकाकडे जर थकबाकी असेल, तर ती वसूल करण्याचा अधिकार यानिमित्ताने गृहनिर्माण संस्थेकडे राहातो. शिवाय गृहनिर्माण संस्थेच्या सुरक्षिततेसाठीसुद्धा ही बाब आवश्यक ठरते. तिथे येणारी नवीन व्यक्ती किंवा भाड्याने राहणारा भाडेकरू कोण आहे. त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही ना या सगळ्या गोष्टींचा इतर सभासदांच्या सुरक्षिततेसाठी करावा लागतो. अशा अनेक दृष्टिकोनातून ही एनओसी गरजेची असताना त्याला एकदम हद्दपार करण्याची मंत्र्यांची घोषणा फारशी हितकारक नाही.
गैरव्यवहारांना लगाम
उलट या ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधले गैरव्यवहार टळू शकतात. मनमानीला चाप बसू शकतो. म्हणजे जो सहकार कायदा एकमेकांच्या सहकारातून समृद्धीची ग्वाही देतो त्या कायद्यातल्या काही तरतुदी केवळ राजकीय कारणामुळे घुसडल्या गेल्या आहेत की काय असे वाटायला लागते. महाराष्ट्रामध्ये आज लाखांपेक्षा जास्त गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेले काही कायदे या संस्थांच्या व्यवस्थापनाकरिता पूरक ठरलेले आहेत. अनेक वेळेला सदनिकांची किंवा घरांची विक्री करण्यासाठीच एनओसी लागते, असे नाही तर अगदी गॅस पाइपलाइन घ्यायची असेल, विजेचे कनेक्शन घ्यायचे असेल किंवा बँकांमधून कुठला कर्जव्यवहार करायचा असेल तर सोसायटीची एनओसी खूप महत्त्वपूर्ण समजली जाते.
जर हा एनओसीचा अधिकार काढून घेतला किंवा त्याच्यावर गदा आणली. तर बरेच मोठे आर्थिक गैरव्यवहारही होऊ शकतात. अनेक घरं ही गहाण ठेवलेली असतात, त्याच्यावर काही कर्ज घेतलेली असतात. त्याची परतफेड जर संबंधित घरमालकाने केली नसेल आणि नव्याने घर घेणारी व्यक्ती त्याबाबत अंधारात असेल, तर त्याचा बोजा किंवा त्रास त्या गृहनिर्माण संस्थेला होऊ शकतो. शिवाय ज्याने घर घेतले आहे त्याचीदेखील मोठी आर्थिक फसवणूक होऊ शकते. अशा कर्जव्यवहारांची आणि त्या त्या सदस्यांची माहिती गृहनिर्माण संस्थेकडे असते. त्यावेळी संबंधितांना सावध करण्याचे काम या संस्था करू शकतात. अन्यथा एकेका घरावर दोनदोनदा कर्ज घेण्याचे प्रकारही घडून येतात. सध्या तर सुरक्षिततेच्या कारणामुळे घर भाड्याने देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची माहिती पोलीस स्टेशनला द्यावी लागते आणि पोलिसांचेही ना-हरकत पत्र आणावे लागते. जर पोलिसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक मानले जाते, तर मग सोसायटीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राला आक्षेप का घेतला जातो. याचा अर्थ गृहनिर्माण संस्थांमध्ये घुसखोरी करणारे काही लोक आपला दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असावेत. या एका एनओसीच्या या अटीमुळे त्यांच्या दादागिरीला आणि मोठ्या आर्थिक व्यवहारांनाही लगाम बसला असावा. ही अडचण दूर करण्यासाठीच ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे विधान जाहीररीत्या गृहनिर्माण मंत्र्यांना करावे लागले असे दिसते.
संस्था कमकुवत करू नका
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा राज्याच्या गृहनिर्माण खात्याच्या अंतर्गत येत नाही म्हणून गृहनिर्माण मंत्र्यांनी असे विधान करणे हे म्हणणेदेखील चुकीचे ठरते आहे, याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, अधिकारात येत नसताना आणि कोणतीही आता गरज नसताना सहकार क्षेत्रातली ही राजकीय लुडबुड अनाठायी केली गेलेली दिसते. खरे तर आज गृहनिर्माण संस्थांमुळे सरकारचा कितीतरी त्रास कमी झालेला आहे. लाखो लोकांना घरासोबत आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा उत्तम पद्धतीने देण्यासाठी या गृहनिर्माण संस्था अतिशय उपयुक्त ठरलेल्या आहेत. आता तर मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांमधून कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येते. पाण्याची बचत करण्यासाठी रेन हार्वेस्टिंगसारखा प्रकारही राबवता येतो आहे. अनेक मोठ्या संस्थांनी सौरऊर्जेचा वापर करून वीज आणि पैशाचीही बचत केली आहे. त्या सहकारी संस्थांना अधिकाधिक भक्कम करण्याच्या ऐवजी त्यांचे अधिकार काढून कमकुवत करण्याचा हा प्रकार अयोग्यच म्हणावा लागतो. २०१४ च्या कायद्यात एनओसीसंदर्भात केलेला कायदा रद्द करून सोसायट्यांना एनओसीचा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैव एवढेच आहे की, अशा कारणामुळेच सहकारी पतपेढ्या, सहकारी बँका डबघाईला जाण्याची वेळ येते. म्हणूनच हे राजकीय हस्तक्षेप थांबवून सहकाराला अधिक बळकटी मिळेल अशा धोरणांचा पाठपुरावा झाला पाहिजे.
परत एकदा संस्थेच्या ना-हरकतीला आवश्यकता नसेल तर...
- विक्री करून जाणारा सदस्य संस्थेची सर्व देणी डुबवू शकतो.
- बँक कर्ज घेतले असेल, तर बँकेची फसवणूक करू शकतो.
- सदनिकेचा वापर गैरमार्गाकरिता होऊ शकतो, परिणामी अतिरेकी कारवाया होऊ शकतात.
- सहकारी संस्थेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण नष्ट होऊ शकते.
- हा विषय सहकार मंत्र्यांच्या अधिकारात येतो, त्यांच्याऐवजी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी यावर बोलणं योग्य नाही. अल्पसंख्याक समाजाला यापासून फार मोठा फायदा होऊ शकतो या शंकेला वाव आहे आणि आताचे जे गृहनिर्माण मंत्री आहेत त्यांची विचारसरणी, मानसिकता, कार्यपद्धती पाहता हा निर्णय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य नष्ट करणारा आहे.
– हरिष प्रभू
संस्थापक अध्यक्ष्, सहकार बचाव अभियान