नालेसफाईची दिरंगाई कोणाच्या पथ्यावर?

अतुल जाधव


पावसाळ्यात कोणत्याही प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी महापालिका क्षेत्रातील नाल्यांची पावसाळा पूर्व नालेसफाई करण्यात येते; परंतु यंदा एप्रिल महिन्याच्या पंधरवडा उलटून गेला तरी महापालिका क्षेत्रात नालेसफाईला सुरुवात झाली नसल्याने नालेसफाईचे काय होणार, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील वर्षी तुंबलेल्या नाल्यामुळे ठाणे शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन अनेकांच्या घरात पाणी जाऊन संसार रस्त्यावर आले होते. त्यामुळे नक्की नालेसफाई झाली होती का, असा प्रश्न ठाणेकरांना पडला होता. यंदा देखील मागील वर्षासारखी स्थिती निर्माण होऊन ठाण्यात पूरस्थिती निर्माण होणार का? या भीतीच्या सावटाखाली ठाणेकर आहेत. त्यात हवामान खात्याने यंदा उत्तम पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने अस्मानी संकटाची भीती वाढली आहे. यंदाची नालेसफाई निविदा प्रक्रियेत अडकून पडल्याने पावसाळ्याच्या नावाखाली करण्यात येणारी नालेसफाई खरेच पावसाळी असते का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. ठाणे महापालिकेने ६ एप्रिल रोजी नऊ प्रभाग समित्यामधील नालेसफाईसाठी आठ कोटी सत्तर लाखांपेक्षा अधिकची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मार्च अखेरीस अथवा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला निविदा उघडणे अपेक्षित असले तरी अद्याप निविदा प्रक्रियेला मुहूर्त मिळाला नाही.


निविदा प्रक्रियेचे गौडबंगाल


नालेसफाईची निविदा प्रक्रिया दरवर्षी वादाच्या भोवऱ्यात सापडते. प्रत्येक वर्षी ठाणे महापालिकेचे नालेसफाईचे बजेट गतवर्षीच्या तुलनेत वाढतच असते, आकडेवारीचा संदर्भानुसार दहा वर्षांपूर्वीची काही लाखांच्या घरात असलेली नालेसफाई आता कोटींच्या घरात पालिकेची तिजोरी साफ करत आहे. नालेसफाईच्या कामांचे वाटप करताना हितसंबंध जपणाऱ्या ठेकेदारालाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप नेहेमीच केला जातो. नालेसफाई झाली असल्याचे कोणतेच परिमाण नसल्याने ठेकेदाराचे देखील चांगलेच फावते, नालेसफाई करताना व्हीडिओ शूटिंग करणे अथवा छायाचित्रे काढणे आदी उपाययोजना बंधनकारक असल्या तरी त्यात देखील मध्यम मार्ग काढण्यात येतो, वरवरची सफाई करून बिले मंजूर केली जातात. नालेसफाई पूर्ण झाली असल्याचे कागदावर दाखवले जाते; परंतु नालेसफाई कधीच पूर्ण होत नाही. ठेकेदार पावसाळ्याच्या तोंडावर नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात करून पावसाची प्रतीक्षा करतात जेणेकरून कचरा पावसाच्या पाण्याने वाहून जाऊन नाले मोकळे होतील.


नगरसेवक, अधिकारीच झाले ठेकेदार


शहराच्या विकासाची जबाबदारी असणारे लोकप्रतिनिधीच काही अपवाद वगळता ठेकेदार झाले आहेत. प्रभागातील विकासकामांमध्ये टक्केवारी मागणारे लोकप्रतिनिधी आता थेट ठेकेदाराकडे भागीदारीची मागणी करतात. काही ठेकेदारांनी आपली व्यथा मांडताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारल्याशिवाय निविदा देखील भरता येत नाही, अशी स्थिती असल्याचे सांगितले. परवानगीशिवाय निविदा भरली तर कामात अनेक सरकारी विघ्न आणली जातात, अनेक ठिकाणी त्रासाला कंटाळून ठेकेदारांनी कामे अर्धवट टाकून पळ काढल्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांनी थेट लोकप्रतिनिधींना भागीदारीत घेऊन कामे करण्यास प्राधान्य दिले आहे. मागील काही वर्षांपासून काही ठेकेदारांनी महापालिका निवडणुका लढवण्याचा ट्रेण्ड निर्माण केल्याने अनेक कालचे ठेकेदार सभागृहात लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवत आहेत.


ठाणे शहरात ११९ किमीचे नाल्यांचे जाळे


ठाणे महापालिका क्षेत्रात ११९ किमीचे ४४ छोटे मोठे नाले असून २०१० साली नालेसफाईसाठी एक कोटी ३० लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्या नालेसफाईसाठी २०२१ साली १३ कोटी रुपये, तर यंदा १५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनेक नाल्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. शहरातील अनेक ठिकाणी नाल्यांचे आकार मोठे असल्याने आधुनिक यंत्राच्या साहाय्याने नालेसफाई करावी लागत असल्याने नालेसफाईचा खर्च वाढतो. महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा-दिवा विभागातील नाल्यांची सफाई करण्याचे काम जििकरीचे व त्रासदायक असते. या ठिकाणी नाल्यात कचऱ्याचे प्रमाण देखील अधिक असते. गत वर्षी दिवा-मुंब्रा विभागात अपूर्ण नालेसफाई करण्यात आल्याने परिसरात जीवघेणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी यंदा या परिसरात नालेसफाई वेळेत करण्याची मागणी या ठिकाणी नागरिक करत आहेत.

Comments
Add Comment

कोकणात राणे काल, आज आणि उद्याही

संतोष वायंगणकर नारायण राणे हे वटवृक्ष आहेत. त्यांच्यावरचा विश्वास आणि प्रेमाची पाळे-मुळे कोकणात खोलवर रूजली

खासगीकरणासोबत अंकुशही महत्त्वाचा

अल्पेश म्हात्रे इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द करून हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकवले, त्यांच्या प्रवास योजनांचा

विदर्भातले बोधप्रद निवडणूक निकाल

अविनाश पाठक आठवड्याच्या सुरुवातीलाच पार पडलेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या मतमोजणीने विदर्भातील

भूतकाळातून बोध, भविष्याकडे वाटचाल

रवींद्र तांबे नववर्ष म्हणजे केवळ कॅलेंडरवरील तारीख बदलण्याचा क्षण नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाचा, संकल्पांचा आणि

भारत-न्यूझीलंड करार: शेतीपासून कारखान्यांपर्यंत रोजगार

पीयूष गोयल (लेखक केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आहेत. ) न्यूझीलंड भारताच्या १००% निर्यातींना शून्य शुल्काचा

मराठवाड्यातील महापालिका कोणाच्या?

डॉ. अभयकुमार दांडगे, abhaydandage@gmail.com महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून