सीमा दाते
मुंबई, जी देशाची आर्थिक राजधानी आणि आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका ज्या मुंबईची आहे ती मुंबई दरवर्षी पावसाळ्यात तुंबते. हजारो कोटींची कामे करूनही दरवर्षी मुंबईची तुंबई होत असते. मुंबईतील अनेक सखल भागात पाणी साचते. मात्र तरीही दरवर्षी मुंबईकरांना या समस्येला तोंड द्यावेच लागते. मात्र मुंबईकर दरवर्षी मुकाट्याने या समस्या भोगत असतो, सत्ताधाऱ्यांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात. मात्र त्यानंतर ये रे माझ्या मागल्या, पण मग आता तर महापालिकेत सत्ताधारीच नाहीये त्यामुळे मुंबईची तुंबई झाल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे.
नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे पावसाळ्यासंबंधी कामांना आयुक्तांनी मंजुरी दिली असली तरी दरवर्षीपेक्षा यावर्षी पावसाळ्याची कामे ही उशिराने सुरू झालेली आहेत. त्यामुळे यावेळी मुंबईत पूरपरिस्थिती येण्याची शक्यता आहे. मात्र असे झाल्यास जबाबदार कोण? सत्ताधारी तर गेलेत पण मग आता मुंबईकरांचा वाली कोण? दरवर्षी सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेकडून नालेसफाई कामांची पाहणी होताना दिसत असते, मात्र यावर्षी सत्ताधारी पक्ष मात्र नालेसफाई झाली आहे की नाही याचे दौरे करत असताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे याउलट नालेसफाईच्या कामांसाठी भाजप आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबईतील पूर्व आणि पाश्चिम उपनगरात नाले आहेत. या नाल्यांच्या सफाईची कामे किती झाली याचा आढावा भाजपकडून घेण्यात आला. इतकेच नाही तर त्याचा अहवालही तयार करून पालिका आयुक्त प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना पाठवण्यात आला. त्यानंतर उशिरा का होईना पण आयुक्तांनी नालेसफाई कामांची पाहणी केली आहे. भाजपने तयार केलेल्या अहवालात नालेसफाई कामात काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्याचा उल्लेख करत अहवाल सादर केला होता.
दरम्यान नालेसफाई कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेने अधिकाऱ्यांची ‘भरारी पथके’ नेमली आहेत, तर या भरारी पथकाने आठवड्यातून दोन वेळा आपला फीड बॅक देणेही अपेक्षित आहे. नालेसफाईच्या कामात अनियमितता होऊ नये यासाठी कंत्राटदारांनी नदी व नाल्यातून गाळ काढल्यावर तो गाळ सुकल्यानंतर त्याच ठिकाणी त्या गाळाचे वजन करण्यात येईल. तसेच, तो गाळ नियोजित ठिकाणी टाकताना त्या ठिकाणीही त्या गाळाचे वजन करण्यात येते. या सर्व कामांचे चित्रीकरण करण्यात येते. तसेच, जीपीएस यंत्रणा वापरण्यात येणार आहे. कोणी आक्षेप घेतल्यास त्यांना ते दाखविण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे नालेसफाई व पंपिंग व्यवस्थेवर पालिकेने २५० कोटींचा खर्च केला आहे. यात मुंबईतील ३४० किमीच्या नाल्यांची साफसफाई करण्यासाठी व त्यातील गाळ काढून त्याची वाहतूक करून गाळाची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका यंदा १६० कोटी कोटी रुपये खर्च करीत आहे, तर पावसाळ्यात सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी यंदा पालिका ३५० ऐवजी ४०० ठिकाणी कमी-अधिक क्षमतेचे पंप बसविणार आहे. या पंपिंगच्या व्यवस्थेवर किमान ८०-९० कोटी रुपये असे एकूण २५० कोटींचा खर्च करणार आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे पालिका प्रशासक आणि भाजपकडून नालेसफाईची पाहणी सुरू आहे. पण मग गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ सत्ताधारी असलेला पक्ष नालेसफाई कामांसाठी का नाही पुढे आला. मग दरवर्षी जो नालेसफाई दौरा असतो तो नुसताच देखावा असतो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान भाजपने ज्या नालेसफाई कामातील त्रुटी दाखवल्या होत्या त्या सुधारणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. एप्रिल उजाडल्यानंतरही नालेसफाईचे केवळ १० टक्केच काम सुरु झालेले आहे तर यावर्षी नालेसफाईच्या कामास दीड महिना उशीर झालेला आहे. माहूल नाला येथे माणसे नाल्यावर चालत असल्याची दृश्य पाहावयास मिळाली, तर सर्वच नाले कचरा, प्लॅस्टिक, माती, दगड–विटा आणि गाळ यांनी पूर्णपणे भरल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले असून ज्या तुरळक ठिकाणी नालेसफाई सुरू होती, तेथे कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध नव्हते. तेथे निरीक्षण करण्यासाठी महापालिकेचे कोणतेही अधिकारी उपस्थित नव्हते. इतकेच नव्हे तर कंत्राटदाराचा मुकादमसुद्धा उपस्थित नव्हता. गाळ वाहून नेण्यासाठी यंत्रणेची कुठलीही माहिती उपलब्ध झाली नाही, तर नाल्यातील गाळाचे मोजमाप, वजन कशाप्रकारे केले जाणार आहे आणि कंत्राटदारास देयकाचे अधिदान कशाच्या आधारावर केले जाणार आहे याबाबत पारदर्शकता देखील आढळली नाही. त्याचबरोबर गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी नालेसफाईचा परिमाण ५० % ने कमी असून नालेसफाई दीड महिना उशिरा सुरू झाली आहे. पण कंत्राट रक्कमेत रु. ३२ कोटींची वाढ असल्याचे दिसून आले, तसेच सायन-कोळीवाडा येथील जे. के. केमिकल नाल्यालगतच्या केमिकल उद्योगांचे रासायनिक पाणी तसेच नाल्यालगतच्या सिमेंट प्लांटचे पाणी, वाया गेलेल्या सिमेंटचा गाळ हा नाल्यात सोडला जातो. त्यामुळे नाल्याचा प्रवाह मार्ग अरुंद झालेला आहे. यामुळे शीव गांधी मार्केट परिसर पूरग्रस्त होतो, तर नाल्याप्रमाणेच मिठी नदी, वाळभट्ट नदी, ओशिवरा नदी, पोयसर नदी, दहिसर नदी यांच्या पात्रातील गाळ, अडथळे व अतिक्रमणे पावसाळ्यापूर्वी काढणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे, तर भांडुप पूर्व एपीआय नाला येथे नाल्याच्या प्रवाह पात्रात महापालिकेचे बांधकाम असून यामुळे नाल्याचे अर्धे पात्र बंद करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्रात नलिका पेटिका टाकून पर्यायी तात्पुरता मार्ग बनविण्याचे काम अर्धवट झाले आहे. त्यामुळे नाल्याचे ६०% पात्र बंद झाले आहे. पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे संपूर्ण भांडुप परिसर पावसाळ्यात पाण्याखाली जाणार आहे, हे विषय भाजपने पाहणी दौऱ्यात मांडले आहेत.
त्याचबरोबर हे नालेसफाई करताना मुंबईच्या नाल्यातून २०२० साली ३.५६ हजार क्युबिक मीटर गाळ काढला होता. गतवर्षी २०२१ साली ४.३६ हजार क्युबिक मीटर गाळ काढला होता. यावर्षी मात्र केवळ २ लाख ५२ हजार क्युबिक मीटर म्हणजे ५० टक्के गाळ काढण्याचे कंत्राट दिलेले आहे, त्यामुळे यंदाही मुंबईची तुंबई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान नालेसफाईची यावर्षीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून नालेसफाईमध्ये जातीने लक्ष घालून दि. ३१ मे २०२२ पूर्वी नालेसफाई पूर्ण होईल का असे विचारत भाजपने या त्रुटी मांडल्या होत्या.पण प्रश्न हा आहे की, जे सत्ताधारी महापालिकेची सत्ता उपभोगत होते ते आहेत कुठे आणि जर मुंबई तुंबली तर मुंबईकर जाब विचारणार कोणाला?
seemadatte@@gmail.com