नवी दिल्ली : राज्यात सुरू झालेल्या वीजभारनियमनाचे खापर केंद्र सरकारच्या माथी फोडले जाते. मात्र महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात असून महाराष्ट्र सरकारला सध्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत अधिक कोळसा पुरवठा प्राप्त होत असल्याचे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या वृत्ताला उत्तर देताना, मंत्रालयाने सांगितले की, सद्यस्थितीत राज्य त्यांची कोळशाची गरज भागवत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना (टीपीपी) 70.77 दशलक्ष टन (एमटी ) कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे, असे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत होता. हा कोळसा पुरवठा या महिन्यात ११ एप्रिलपर्यंत दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे.
महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोला मार्च - 22 मध्ये होणारा दैनंदिन कोळसा पुरवठा 0.96 लाख टन प्रतिदिन होता, जो एप्रिलमध्ये (11.04.22 पर्यंत) 1.32 लाख टन प्रतिदिन झाला आहे.
