डहाणू (वार्ताहर) : गावांचा विकास करण्यासाठी सरकारने पंचायत राज्यववस्था आणून विकासासाठी थेट निधी ग्रामपंचयतीकडे सोपवण्यात आला. त्याद्वारे गावाचा विकास, लोकप्रतिनिधींमार्फत करण्याचा हेतू सरकारने बाळगला होता. मात्र सरकारी धोरणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे गावांच्या विकासाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.
डहाणू तालुक्यातील ८५ ग्रामपंचायतींपैकी मुदत संपलेल्या तब्बल ६७ ग्रामपंचायतीवर सरकारी अधिकारी प्रशासक आहेत. त्यातही पंचायत समितीमधील बांधकाम, पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत या विभागांतील आठ दहा अधिकाऱ्यांकडे आपला विभाग सांभाळून प्रशासक म्हणून पाच-पाच, सहा-सहा ग्रामपंचायतीचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. असे असतानाही काही ग्रामपंचायतींच्या मुदत संपून वर्षभराचा काळ लोटला तरीही या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कधी होतील याचा थांगपत्ता राहिलेला नाही. पावसाळा तोंडावर आला असतानाही काही प्रशासक ग्रामपंचायतीकडे फिरकतच नाहीत. तसेच काही प्रशासक महिनाभरात एखाद दिवशी आले तर आले, ही वस्तुस्थिती आहे.
ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडेही चार-चार, पाच-पाच ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपवलेला आहे. ग्रामसेवकदेखील आज इथे, उद्या तिथे, परवा मिटींगला अशी उडवाउडवी करून ग्रामपंचायतीवर येण्याची टाळाटाळ करत असतात. याशिवाय ग्रामसेवकांना प्रशासकांच्या सह्यांसाठी पंचायत समितीत हेलपाटे मारावे लागतात. एकंदरीत गावांचा कारभार प्रशासक आणि ग्रामसेवक मनमानीपणे चालवीत आहेत, असा रोष डहाणू तालुक्यातील स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
नियंत्रण कुणाचेही नाही
दरम्यान, या साऱ्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. तसेच तालुक्यात गैरव्यवहार झाला नाही, अशी एकही ग्रामपंचायत सापडणार नाही, अशी चर्चा येथील ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे.
