इन्क्युक्युबेटर्सच्या माध्यमातून एमएसएमई उद्योगांचा विकास

सतीश पाटणकर

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेती क्षेत्रानंतर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर बहुसंख्य भारतीयांचे जीवन अवलंबून असल्याचे दिसून येते. या उद्योगाला मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत भांडवल श्रम, जागा आणि तंत्रज्ञान कमी लागते. तरीही रोजगार निर्मिती अनेक विविध वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन, निर्यात, वृद्धी इत्यादी बाबतीत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या योगदान अनन्यसाधारण स्वरूपात दिसून येते. भारत सरकारने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सहकार्य, सवलती आणि प्रोत्साहन असे धोरण स्वीकारले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात ही या उद्योग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग टिकून राहणे आणि विकसित होणे गरजेचे आहे.

भारतात नैसर्गिक साधन-संपत्ती बहुसंख्य प्रमाणात उपलब्ध आहे. या साधन-संपत्तीचा योग्य कार्यक्षम वापर करण्याकरिता सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग महत्त्वाचे ठरतात. तुलनेने कमी भांडवल स्थापन होणारे हे उद्योग देशातील खनिज पदार्थ, कच्चामाल, वनसंपत्ती, मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान इत्यादींचा सुयोग्य वापर करतात आणि त्यामुळे देशाचे उत्पादन उत्पन्न वाढविण्यास मदत होते.

इन्क्युक्युबेटर्सच्या माध्यमातून लघू आणि मध्यम उद्योगांचा उद्योजकीय आणि व्यवस्थापकीय विकास या योजनेखाली व्यापारी व्यावसायिक स्वरूपाची संकल्पना असलेल्या कोणतीही व्यक्ती अथवा एमएसएम संस्थांकडे अर्ज करू शकतात. हो संस्था म्हणून काम करण्यास उत्सुक कोणत्याही तांत्रिक संस्थेने एमएसएम विकास आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे अर्ज करावा किंवा आर्थिक सहाय्यासाठी नजीकच्या एमएसएम विकास विभागाशी संपर्क साधावा.

होस्ट इन्स्टिट्यूटला आवश्यक प्लांट आणि मशीनरी उभारता यावी यासाठी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. बिझनेस इन्कम टॅक्सच्या त्यांच्या संशोधन आणि विकास सुविधा अधिक सक्षम करता याव्यात यासाठी आणि सामाजिक सुविधांच्या विकासासाठी हा निधी दिला जातो. हा निधी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या दोन टप्प्यांत दिला जातो. केंद्र सरकार प्रत्येक संकल्पनेसाठी होस्ट इन्स्टिट्यूटला जास्तीत जास्त पंधरा लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देते. सर्वसाधारणपणे हा प्रकल्प किंवा संकल्पनेची कालमर्यादा एक वर्षाची असते.

या योजनेचा मुख्य उद्देश आणि नागरिकांच्या सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणे तसेच उत्पादन क्षेत्रातील आणि ज्ञानाधारित सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग कशाला त्यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात सिद्ध करता याव्यात यासाठी त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे. या योजनेद्वारे डिझाइन धोरण निश्चिती आणि अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेता येतो. एक वर्षभरात प्रत्यक्ष बाजारपेठेत येऊ शकतील अशा व्यावसायिक संकल्पनांना सुरुवातीच्या टप्प्यात निधी पुरवून पाठबळ देण्याचाही या योजनेचा उद्देश आहे. होस्ट इन्स्टिट्यूट बनण्याची इच्छा असलेल्या तांत्रिक संस्था अर्ज करू शकतात. कोणतीही व्यक्ती अथवा एमएसएमई यांच्या नजीकच्या होस्ट इन्स्टिट्यूटकडे अर्ज करू शकतो. या संस्थांची यादी http://www.dcmsme.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत.)