राज्यात भारनियमन अनावश्यक; महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचा आरोप

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात भारनियमन अनावश्यक बाब आहे. महानिर्मिती व महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या ढिसाळ, अकार्यक्षम व नियोजनशून्य कारभाराचा परिणाम म्हणजेच सध्याचे भारनियमन असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सध्याची वीजेची तूट व अपेक्षित भारनियमन यासंदर्भात आज संपूर्ण राज्यात जी चर्चा सुरू आहे, ती राज्यातील या क्षेत्रातील सर्व अभ्यासक व माहीतगार व्यक्तींची करमणूक करणारी आहे. यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या पण चुकीच्या चर्चा राज्यभर सुरू आहेत. पहिली म्हणजे दि. ३१ मार्च २०२२चे जे परिपत्रक दाखवून आठ तास भारनियमन होणार अशी चर्चा केली जात आहे, ते परिपत्रक प्रत्यक्षात शेती पंपाच्या वीज उपलब्धतेचे परिपत्रक आहे. आठ तास वीज शेती पंपांना कशी मिळेल यासाठीचे ते नेहमी जाहीर केले जाणारे त्रैमासिक वेळापत्रक आहे. या परिपत्रकाचा गैरवापर केला जात आहे आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मागील युती सरकारच्या काळात कधीही भारनियमन झाले नाही असा दावा केला जात आहे, तोही चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात एप्रिल २०१७ व मे २०१७ या काळामध्ये किमान चार हजार मेगावॅटचे भारनियमन लादण्यात आले होते. त्यानंतर पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर २०१७मध्ये चार हजार मेगावॅटचे भारनियमन पुन्हा लावण्यात आले होते. १२ डिसेंबर २०१२ पासून भारनियमनमुक्ती झाली हेही खरे नाही. जानेवारी २०१३ मध्ये राज्यात शहरी व औद्योगिक क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागात भारनियमन सुरू होते. यासंदर्भात संबंधित महावितरणची परिपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके, बातम्या, संघटनेची मे २०१७ मधील भारनियमन विरोधी याचिका व संबंधित आयोगाचे आदेश आजही सर्वत्र उपलब्ध आहेत, याकडे प्रताप होगाडे यांनी लक्ष वेधले आहे.

प्रत्यक्षात आपल्या राज्यामध्ये २०१६ सालापासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्या आदेशानुसार सन २०१६ ते २०२० या काळात ४००० ते ६००० मेगावॅटपर्यंत अतिरिक्त वीज उपलब्ध होती. मार्च २०२० च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आता इ.स. २०२०-२१ पासून सन २०२४-२०२५ पर्यंत तीन हजार ते सव्वातीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पण तरीही भारनियमन करण्याची पाळी का येते? हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांची अकार्यक्षमता हे आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव यामुळे वीज तुटवडा निर्माण होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

भारनियमन झाले, तर ग्राहकांना व्यापारी, औद्योगिक, घरगुती व शैक्षणिक या सर्व प्रकारचे नुकसान भोगावे लागते. त्याचबरोबर महावितरणचेही नुकसान होते आणि त्याचबरोबर उद्योगांचे आणि राज्य सरकारचेही नुकसान होते, पण याची काळजी आणि दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने या दोन्ही कंपन्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे. संपूर्ण कार्यक्षमतेने उत्पादन आणि संपूर्ण वितरण साध्य करणे व राज्यातील संपूर्ण चोरी व भ्रष्टाचार थांबवणे यासाठी काम केले तरच भविष्यात काही चांगले परिणाम दिसू लागतील आणि त्याचा राज्य सरकारला आणि सर्व ग्राहकांनाही फायदा होईल, असे ते म्हणाले.