उदय पिंगळे मुंबई ग्राहक पंचायत
निर्देशांक हा शेअरबाजाराच्या एक अथवा क्षेत्रांतील कंपन्यांचा आरसा असल्याने त्यामुळे आपणास विशिष्ट क्षेत्राची किंवा एकूण बाजाराची दिशा समजून त्यावरून अर्थव्यवस्था कशी आहे याचा अंदाज बांधता येतो. यातील सर्वाधिक लोकप्रिय निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही निर्देशांकात बँकिंग आणि फायनान्स या क्षेत्राचा २५ ते ३२ टक्के वाटा असल्याने, सध्या गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणता येईल. या क्षेत्रावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्याकडे काटेकोरपणे लक्ष ठेवून या क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम ठेवणे आणि तो वाढवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे एक पालकसंस्था म्हणून कर्तव्य आहे. यात असलेल्या अनियमितता एकदम उद्भवत नाहीत त्या हळूहळू वाढून नियंत्रणाबाहेर जातात. यामधील सरकारची भूमिका सात्पन्न आहे. सरकारी बँकांना भरघोस मदत केली जाते. मोठ्या खासगी बँका, वित्तसंस्था यांनाही सरकारी मदत झाली असली तरी यात अनेक गुंतवणूकदारांचे हात पोळले आहेत. यामुळेच उपलब्ध माहितीवरून आपणास आपल्या वित्तीय संस्थेच्या प्रकृतीच्या अंदाज बांधता येईल यासाठी आपण कोणती गुणोत्तरे तपासायला हवीत ते पाहू या. मागील अनुभवावरून अशी पडझड झटकन होत नाहीत, भाव हळूहळू खाली येतात, सारं काही आलबेल असल्याची हमी दिली जाते, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जाते. हे सर्व होऊनही फरक न पडल्यास निर्बंध लादले जातात. येस बँक, दिवाण हौसिंग यांची बोलकी उदाहरणे डोळ्यांसमोर आहेत. येस बँकेचे पुनरुज्जीवन करताना बँकेच्या AT-1 बॉण्डधारकांना आपली पूर्ण रक्कम सोडून द्यावी लागली, तर दिवाण हौसिंगमधील वित्तसंस्था सोडून इतर गुंतवणूकदारांचा ‘हेअरकट’च्या नावाखाली केसाने गळा कापण्यात आला. अशा गोष्टी भविष्यात होणारच नाहीत, असे सांगता येत नसल्याने त्याचा आधी अंदाज घेऊन अशा विशिष्ट कंपनीतून फायद्यात अथवा किमान तोटा होऊन बाहेर पडण्यास उपयुक्त असलेल्या काही गुणोत्तरांच्या विषयी आपण माहिती घेऊ या.
- एकूण निष्क्रिय मालमत्ता (GNPA) – लोकांकडून ठेवी जमा करून योग्य व्यक्तींना त्या देणे हा या क्षेत्राचा महत्त्वाचा व्यवसाय. कर्जावरील व्याज ९० दिवसांत प्राप्त न झाल्यास असे कर्ज असुरक्षित समजले जाते. एकूण कर्जाच्या प्रमाणाशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक असल्यास आणि ते सातत्याने वाढत असल्यास अशा संस्था धोकादायक आहेत, असे समजावे.
- निव्वळ निष्क्रिय मालमत्ता (NNPA): एकूण निष्क्रिय मालमत्तेच्या प्रमाणात या संस्थांना निष्क्रिय मालमत्ता प्रमाणाबाहेर न वाढण्यासाठी काही आर्थिक तरतूद करावी लागते. ही तरतूद नफ्यातून करावी लागते. एकूण निष्क्रिय मालमत्तेतून अशी तरतूद वजा करून निव्वळ निष्क्रिय मालमत्ता किती ते मिळवता येते, असे प्रमाण जितके कमी तेवढी त्या संस्थेची स्थिती भक्कम आहे असे आपण समजू शकतो.
मुदत ठेव बचत यांचे प्रमाण (CASA Ratio): विविध मार्गाने या संस्था ठेवी जमा करत असतात. चालू खाते, बचत खाते आणि मुदत ठेव हे याचे मुख्य मार्ग आहे. चढत्या क्रमाने यावर अधिकाधिक व्याज द्यावे लागते. चालू आणि बचत खाते यातून मिळणाऱ्या ठेवींवर कमी दराने व्याज द्यावे लागत असल्याने या मार्गाने अधिक ठेवी मिळवू शकणाऱ्या संस्थांची नफाक्षमता वाढून त्या अधिक मजबूत होऊ शकतात. त्यामुळेच असे प्रमाण अधिक असणाऱ्या संस्था अधिक सुरक्षित आहेत, असे समजता येईल. - कर्जे आणि ठेवी यांचे प्रमाण (CDR) : यावरून सदर संस्थेने किती ठेवींचा वापर कर्ज देण्यास केला ते समजते. हे प्रमाण ८०% ते ९०% असावे असे मानले गेले आहे. हे प्रमाण कमी असणे याचा अर्थ सदर संस्थेच्या रोकड क्षमतेमध्ये म्हणजेच ताबडतोब मोठी रक्कम उभी करता येण्याच्या शक्यतांवर मर्यादा येतात. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्या बँकेची किंवा वित्तीय संस्थेची स्थिती समाधानकारक नाही.
- निव्वळ व्याज प्रमाण (NIR) : ठेवींवर किती व्याज द्यावे लागले यावरूनही संस्थेची आर्थिक स्थिती समजू शकते. जर हे व्याज कमी द्यावे लागले, तर संस्थेची स्थिती उत्तम असल्याचा अंदाज बांधता येईल. जर निव्वळ निष्क्रिय मालमत्ता अधिक झाली आणि व्याज येणे कमी झाले आणि निव्वळ व्याजप्रमाण कमी झाले आहे, असा त्रिवेणी संगम झाल्यास सदर संस्था धोकादायक स्थितीत आहे, असे म्हणता येईल.
- मालमत्ता परतावा प्रमाण (ROA) : एकूण मालमत्तेतून निव्वळ परतावा किती मिळाला या प्रमाणातून बँकेने मालमत्तेचा फायदा मिळवण्याच्या दृष्टीने योग्य वापर केला की नाही ते समजते. मालमत्तेच्या सर्वाधिक भागातून उत्तम परतावा मिळत असेल, तर ही चांगली स्थिती, तर कमी परतावा मिळवणारी संस्था काळजी करण्यासारखी असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल.
- भांडवल पर्याप्तता प्रमाण : यामध्ये वित्तीय संस्थेच्या भांडवल आणि ठेवी याचे अनुत्पादक मालमत्तेशी असलेले प्रमाण पाहिले जाते आणि गुंतवणूक निर्णय घेतला जातो. बसेल ३ तत्त्वानुसार हे प्रमाण ८% असावे असे असले तरी रिझर्व्ह बँकेने ते १०.०५ % असावे असे ठरवले आहे. तेव्हा त्याहून कमी प्रमाण दर्शवणारी बँक किंवा वित्तसंस्था यांचा गुंतवणुकीसाठी विचार करू नये.
थोडक्यात पण महत्वाचे –
- या प्रमाणांचा उपयोग बँका, वित्तसंस्था यांमध्ये गुंतवणूक निर्णय घेण्यास होईल.
- एकूण अनुत्पादक मालमत्ता ठरवताना सर्व थकीत कर्जाचा विचार केला जातो.
- निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता मोजताना नफ्यातून केलेल्या तरतुदी विचारात घेतल्या जातात.
- कर्जच्या ठेवींशी असलेल्या प्रमाणावरून किती रकमेचा कर्ज देण्यास वापर केला गेला ते समजते.
- मालमत्ता परतावा प्रमाणावरून एकूण मालमत्तेतून किती नफा मिळवला ते समजते. त्यातून संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेचा अंदाज येतो.