नवी दिल्ली : सरकारने ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापसावरील सीमाशुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्राहक आणि वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आत्तापर्यंत कापूस आयातीवर प्रभावी शुल्क ११ टक्के होते. यामध्ये अॅग्री इन्फ्रा डेव्हलपमेंट सेस आणि अधिभार यांचा समावेश आहे. कापसावरील सीमाशुल्क हटवल्यास येणाऱ्या काळात कापडांच्या किंमती कमी होऊ शकतात.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा संपूर्ण टेक्सटाईल चेन - सूत, फॅब्रिक, कपडे आणि मेक अप्सला होणार आहे. यासोबतच कापड निर्यातीलाही चालना मिळणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) च्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे कापडाच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) कापूस आयातीसाठी कस्टम ड्युटी आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) मधून सूट अधिसूचित केली आहे. सीबीआयसी ने सांगितले की, "१४ एप्रिल २०२२ पासून ही अधिसूचना लागू होईल आणि ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ती लागू असेल." देशांतर्गत किमती खाली आणण्यासाठी उद्योग शुल्कातून सूट देण्याची मागणी व्यावसायिक करत होते.
कापसावरील सीमाशुल्क हटवण्याच्या निर्णयामुळे कापडाच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. या हालचालीमुळे सूत आणि कापडाच्या किमती कमी होतील आणि तयार कपड्यांसह इतर उत्पादनांची निर्यात वाढेल असा विश्वास एफआयईओचे अध्यक्ष ए शक्तीवेल यांनी व्यक्त केला आहे.
कापसाच्या किंमती गेल्या काही दिवसांत सूती वस्त्र निर्मितीला मारक ठरत होत्या. परंतू, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजारात आता भारतीय कापडांची निर्यात वाढू शकते. भारताने विविध देशांच्या बाजारपेठांमध्ये आपली भागीदारी वाढवली आहे आणि संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलियाशी मुक्त व्यापार करारामुळे याला आणखी चालना मिळेल. यासोबतच २०३० पर्यंत कापड निर्यात १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत, असे शक्तीवेल म्हणाले आहेत.
