मुंबई (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषदांच्या शाळांसाठी वर्षाकाठी किती निधीची तरतूद आवश्यक आहे, याची माहिती घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने ती वित्त विभागास सादर करावी. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद करता येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे वीजबिल थकीत असल्याने वीज जोडण्या तोडण्यात येत आहेत. या जोडण्या तोडू नयेत, याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मेडाचे उपव्यवस्थापकीय संचालक संजय खोडके आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शाळांच्या तोडलेल्या वीज जोडण्या पुन्हा सुरू कराव्यात : प्रा. वर्षा गायकवाड
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, सध्या अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शाळांमध्ये वीजपुरवठा असणे अत्यंत गरजेचे आहे. वीज जोडणी तोडलेल्या शाळांच्या बिलापोटी शालेय शिक्षण विभागामार्फत १४ कोटी १८ लक्ष रूपये महावितरणकडे आजच भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे महावितरणने आजच सर्व वीज जोडण्या सुरू कराव्यात.
वीज दराबाबत वीज नियामक आयोगाने शाळांसाठी जी वर्गवारी केली आहे, त्याच वर्गवारीमधील वीज जोडण्या आहेत किंवा नाही याची तपासणी करून घेण्याबाबत महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी खात्री करून घ्यावी. अन्यथा, तसा बदल करून शाळांना वीज देयके द्यावीत, असेही प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले.
राज्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६०,८०१ शाळा असून ५६२३५ शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे, तर वीज जोडणी नसलेल्या शाळांची संख्या ४५६६ आहे. ६६८२ शाळांची वीज जोडणी तात्पुरती तोडण्यात आली असून १४१४८ शाळांची जोडणी कायमस्वरूपी तोडण्यात आली असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
