गेल्या पाच महिन्यांहून अधिक काळ एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. वेतनवाढीसह इतर मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असल्या तरी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी आजमितीस सुमारे ४१ हजारांहून अधिक संपकरी कर्मचारी कामावर नाहीत. उच्च न्यायालयाने या संपकरी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिल २०२२ पर्यंत कामावर परतण्याचे आदेश देतानाच संप सुरू ठेवून जनतेला वेठीस धरू नका, असा गंभीर इशाराही दिला आहे. यावर एसटी महामंडळाच्या वतीने संपकऱ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन करत, २२ एप्रिल २०२२ पर्यंत रुजू होण्याची डेडलाइन दिली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला वेठीस धरून कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करू नका. एसटी महामंडळाचे नुकसान करून आपण संप चालू ठेऊ नका. आपल्यावरील सर्व कारवाया आम्ही मागे घेऊ, असे आधी सात वेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले होते. आता एसटी महामंडळ आणि परिवहन मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे. साधारणत: न्यायालयाकडून आलेल्या निर्णयाचा आदर करत मोठ्या संख्येने एसटी कर्मचारी कामावर आले असते, तर ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळाला असता. मात्र ७ एप्रिल २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर, चार हजार ८४३ कर्मचारी कामावर परतले आहेत. हा आकडा खूप छोटा आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी १७ संघटनांची कृती समिती स्थापन झाली होती. एसटी कामगारांच्या आत्महत्यांच्या घटनांमुळे या संपाकडे जनताही भावनिक नजरेतून पाहत होती. मात्र विलीनीकरणाचा मुद्दा हा ३ नोव्हेंबरनंतर अचानक पुढे आला. दिवाळीअगोदर ज्या मागण्या प्रशासनासमोर कृती समितीने ठेवल्या होत्या, त्यातील बहुतांश मागण्या मंजूर झाल्यामुळे कृती समितीने आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले होते. सध्या चर्चेत असलेले नाव म्हणजे संपकरी कर्मचाऱ्यांचे नेते गुणरत्न सदावर्ते हेसुद्धा नंतर उदयास आलेले नेतृत्व. त्यांच्या हातात सर्व सूत्रे आल्यानंतर बडतर्फ/निलंबन/सेवासमाप्ती एका चुटकीत रद्द करू, संपाचा पूर्ण पगार व्याजासहित मिळवून दिला जाईल, असा आत्मविश्वास सदावर्ते यांनी कामगारांना दिल्यामुळे आंदोलन चिघळत गेले. कोणत्याही मान्यताप्राप्त युनियनचे पदाधिकारी नसतानाही सदावर्ते हे नेहमीच प्रकाशझोतात राहिले. जी गोष्ट होणे लागलीच शक्य नाही, त्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचाऱ्यांना आपल्या बाजूने ठेवण्यात त्यांना काही काळासाठी यश मिळाले. त्यांच्या या कौशल्यामुळे कदाचित भविष्यात ते कामगारांचे पुढारी होऊ शकतात.
शरद पवार यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’वर झालेल्या शिवीगाळ, दगडफेकीच्या घटनेनंतर, सर्वसामान्य जनतेला एसटी कर्मचाऱ्यांबद्दल असलेली सहानुभूती कमी झाली. ज्या पद्धतीने नळावर भांडण करण्यासाठी महिला पुढे येतात त्याच पद्धतीने एकूण आंदोलनाची दिशा होती. त्यातून पवार यांच्याबद्दल रोष निर्माण होण्याऐवजी त्यांना अधिक सहानुभूती मिळून गेली. याचा अर्थ आंदोलनाला दिशा दाखवणारा नेता हा तितकाच महत्त्वाचा आहे. या मोर्चात सहभागी झालेल्या १०७ जणांना कोठडीची हवा घ्यावी लागत आहे. त्याचबरोबर त्यांचे नेते सदावर्ते हे आत आहेत. त्यामुळे या अटक कारवाईनंतर एसटी आंदोलनांची हवा कमी झाली असल्याचे दिसून येत आहे.
देशात १९९१ सालानंतर खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. सरकारी, निमसरकारी विभागात कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात आहे. अनेक सरकारी आस्थापनांमध्ये रिक्त जागांची संख्या असतानाही सरकारकडून भरती प्रक्रिया राबवताना विलंब लागत आहे. हा साधा आणि सरळ प्रश्न असताना, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्याला किती महत्त्व द्यायला हवे होते, हे कर्मचाऱ्यांनी ठरवायला हवे होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशामुळे, कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
यानिमित्ताने मुंबईतील जुनी घटना आठवते. ज्येष्ठ कामगार नेते दिवंगत शरद राव यांनी बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. मागण्या मान्य होईपर्यंत एकही बस रस्त्यावर दिसणार नाही, असा इशारा त्यावेळी कामगार नेत्यांकडून देण्यात आला होता. बेस्ट आर्थिक संकटात असताना, वेतनवाढीसह अन्य मागण्या मान्य करण्याबाबतची शिष्टाई न करता, तत्कालीन बेस्टचे महाव्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडे यांनी संप मोडीत काढला. मुंबईकरांचे हाल होऊ नयेत यासाठी ज्यांना ट्रक, टेम्पो आदी जड वाहने चालवता येतात, अशा उमेदवारांची यादी तयार करून सरळ भरती केली. संपात राहिलो, तर नोकऱ्या गमावण्याचा धोका लक्षात घेऊन संपाचे हत्यार म्यान झाले होते. आज एसटीच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी, वयोवृद्ध नागरिकांना परवडणारे हक्काचे वाहन डेपोमध्ये धूळ खात आहेत. शेवटी ज्या मागण्यांसाठी दिशाहीन लढा उभारला गेला, ती विलीनीकरणाची मागणी आता थोडी बाजूला जाताना दिसत आहे. हळूहळू कर्मचारी रुजू होतील. लालपरी गावागावांतील रस्त्यावर दिसू देत, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
