मुंबई (प्रतिनिधी) : देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीचा प्रचार करण्याची सरकारची योजना असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी नमूद केले. त्याचवेळी खत अनुदानात मागील वर्षीच्या अंदाजाच्या तुलनेत एक चतुर्थांशाने घट केली.
१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्रिय अर्थसंकल्प सादर करताना सितारामन म्हणाल्या की, पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या ५ किमी जोडमार्गात येणाऱ्या शेतकरी जमिनींवर लक्ष केंद्रित करत देशभर रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांत सुधारीत अभ्यासक्रमाला राज्यांनी प्रोत्साहन देणे अपेक्षित असल्याचे त्या पुढे म्हणाल्या.
काही प्रकारांपैकी भारतीय कृषी क्षेत्र हे महासाथीच्या अनिश्चिततेत देखील भक्कम राहिले. शेती हा भारताचा पुनरप्राप्ती प्रक्रिया आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने या केंद्रिय अर्थसंकल्प २०२२ दरम्यान क्षेत्राला चालना दिल्याचे दिसून येते. “सर्वसमावेशी विकास” स्तंभातंर्गत शेती हा महत्त्वपूर्ण भाग असल्याचे सरकारला जाणवते.
शेती क्षेत्र भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो, हे क्षेत्र नेहमीच केंद्रिय अर्थसंकल्पाचा मुख्य केंद्रबिंदू राहणार आहे. वर चर्चा करण्यात आलेल्या सरकारी उपक्रमाचे या क्षेत्रात बहुआयामी परिणाम होतील व भारताच्या यशोगाथेत महत्त्वपूर्ण योगदान राहील. केंद्राने मंगळवारी केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ५.६ टक्क्यांनी वाढ केली.