पालघर (प्रतिनिधी) : १५व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जिल्हा परिषद विकास आराखडा २०२२-२३ विहित मुदतीमध्ये अपलोड करायच्या शासन सूचनेनुसार तयार करून अपलोड करण्यामध्ये राज्यभरातून पालघर जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. जिल्हा परिषद नियोजन समितीची मंजुरी घेऊन आराखडा तयार केला व इ-ग्राम स्वराज प्रणालीवर अपलोड केला.
दि. १ नोव्हेंबर २०२१ शासन निर्णयान्वये सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनुसार जिल्हा परिषद विकास आराखड्याची विविध कार्यपद्धती राबवून प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. या आनुषंगाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही वाढाण यांच्या अध्यक्षतेखाली काल जिल्हा परिषद नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत अध्यक्ष वैदेही वाढाण यांनी १५व्या वित्त अयोगामधील बंधित व अबंधित निधीची मर्यादा लक्षात घेऊन आराखड्यातील कामांचा प्राधान्यक्रम गरज लक्षात घेऊन कामे पर्यावरणपूरक होतील, याविषयी मार्गदर्शन केले. दुबार कामे किंवा एकाच प्रकारची कामे टाळता येतील, याबाबत दक्षता घेण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या.
तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आराखड्याचे महत्त्व पटवून देत असताना उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून चांगल्या प्रतीची कामे होतील. तसेच निधीचा सदुपयोग होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानुसार आराखड्याचे नियोजन करत असताना राज्य शासनाच्या यंत्रणांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश आराखड्यामध्ये करण्याबाबत सूचना राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या होत्या. यासंबंधी सदस्य व लोकप्रतिनिधी यांना आवश्यक शासननिर्णय मार्गदर्शक सूचना आवश्यकतेप्रमाणे देण्याची सूचना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सर्वसमावेशक व सर्वांगीण आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
१५व्या वित्त आयोग निधीबाबत पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या विभागाचा १५व्या वित्त आयोगाचा २०२२-२३चा निधी गावोगावी जाऊन स्वच्छता व पाणी संदर्भातील विशेष कामांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याचा आराखडा पूर्ण झाला असून पुढे निधी उपलब्ध होऊन अनेक कामे लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत होणार आहेत, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही वाढाण यांनी केले आहे.
