नाशिक : श्रीलंकेतील अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा फटका नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांना बसला आहे. येथील व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. नाशकातून तीन ते साडेतीन हजार टन कांदा निर्यात होते. मात्र, महिनाभरातील निर्यात एक हजार टनावर आली आहे.
शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून नाशिकची, तर आशियातील सर्वांत मोठा कांद्याचा बाजार अशी ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला देशासह परदेशातही मोठी मागणी असते. कांद्यासाठी बांगलादेशनंतर भारताचा दुसरा मोठा ग्राहक हा श्रीलंका आहे. बांगलादेश, श्रीलंकेशिवाय मलेशिया, सिंगापूरमध्ये भारतातील कांद्याची सर्वाधिक निर्यात होते मात्र सध्या कांद्याची निर्यात करणारे व्यापारीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून आठवड्याला जवळपास २०० कंटेनर म्हणजेच जवळपास तीन ते साडेतीन हजार टन कांदा हा श्रीलंकेत जातो. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून श्रीलंका आर्थिक संकटात सापडल्याने मागील महिन्यापासून ही निर्यात अर्ध्याहून अधिक घटली आहे.
योगेश ठक्कर या एका निर्यातदाराचे ५० कंटेनरचे जवळपास चार कोटी रुपये श्रीलंकेतील आयातदारांकडे थकीत आहेत. ठक्कर यांनी सांगितले की, आम्ही माल पाठवत राहिलो मात्र त्यानंतर पैसे येणेच बंद झाले. त्यांच्या सरकारकडे आता डॉलरच नसल्याने पैसे मिळत नाहीत. भारत सरकारने लक्ष घालावे, नाशिक जिल्ह्यातून दीडशे ते दोनशे कंटेनर आठवड्याला जात होते, म्हणजे जवळपास साडेतीन हजार टन पण आता मागील महिन्यापासून हजार टनावर आला आहे. ४० ते ५० कंटेनरचे माझे पैसे अडकले आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर माल पाठवणे आम्हाला पूर्ण बंद करावे लागेल याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, भाव कमी होईल. आता शेतकऱ्यांकडून माल घ्यायलाही पैसे नाहीत, असंही ठक्कर यांनी सांगितलं आहे.
दुसरे एक कांदा निर्यातदार विकास सिंह म्हणतात की, बांगलादेशनंतर कांद्याचा दुसरा मोठा ग्राहक श्रीलंका आहे मुंबईतून २०० ते २५० कंटेनर आठवड्याला जातात तर भारतातून साडेपाच ते सहा हजार टन कांदा आठवड्याला जातो. यंदा कांद्याचे उत्पादन अधिक झाले आहे पण निर्यात होत नसेल तर संकट आहे. पैसेच नाही मिळाले तर व्यापार कसा होणार? भारत सरकारने क्रेडिट लाईन ऑफर केल्याचे समजते पण रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना सूचना आलेल्या नाहीत. आमच्यासमोर ४० टक्के कांदा सध्या आहे जो दहा दिवसात विकायचा आहे. शेवटचा घटक शेतकरी असल्याने त्याला सर्वाधिक फटका बसेल. भारत सरकारने काहीतरी करावं, ८० टक्के शेतमाल भारतच श्रीलंकेला पाठवते. जवळपास एक वर्षांपासून सुरु होते. पुढे काय होईल सांगता येत नाही, असं सिंह म्हणाले.
हे संकट फक्त नाशिकच्याच नाही तर भारतातील सर्वच निर्यातदारांवर कोसळलं आहे. श्रीलंकेतील परिस्थिती पूर्वपदावर कधी येईल हे सांगणं सध्या तरी अवघड असल्याने सरकारने याबाबत तात्काळ काहीतरी पाऊलं उचलणं हे गरजेचं बनलं आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा यासाठी निर्यातदारांनी आता भारत सरकारसोबत एकत्र येऊन विविध मागण्यांसाठी सरकारशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. निर्यातदारांवरील निर्बंध लावलेले आहेत ते काढावे जेणेकरून व्यापार वाढेल. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास कांद्याच्या भावात आणखी घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे मत कांदा निर्यातदारांनी व्यक्त केले आहे. सध्या ९०० ते १०००रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत कांदा विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. कांद्याच्या उत्पादन घेताना एकरी ५०हजार रुपये खर्च येतो, मात्र उत्पादन खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.