मुंबई (प्रतिनिधी) : प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याच आनुषंगाने पाणी पुरवठ्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने नवीन धोरण तयार केले असून याअंतर्गत मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला जल जोडणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यामध्ये अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, तटीय नियमन क्षेत्रात अर्थात सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक इत्यादींना देखील मानवीय दृष्टिकोनातून जलजोडणी दिली जाणार आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजेच १ मे २०२२ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे
पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी दिली.
"बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीमधील सर्व निवासी नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याबाबतचे धोरण" या नवीन धोरणाबाबत सोमवारी एक विशेष बैठक बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) संजीव कुमार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी, सहआयुक्त अजित कुंभार, सहआयुक्त चंद्रशेखर चोरे यांच्यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान या नवीन सुधारित धोरणानुसार यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या झोपडपट्टीधारकांना, निवासी जागांना व इमारतींना पाणीपुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यात पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडीधारकांना, सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल.
खासगी जमीनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरी ठिकाणी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल, तर प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना देखील या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.