अलिबाग (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील शासन परिपत्रक क्रमांक गाजप्र-२०१९/प्र.क्र.१३६/पंरा ४ दि. २१ जानेवारी, २०२०च्या शासन परिपत्रकान्वये गावठाण जमाबंदी प्रकल्प योजनेत भारतीय सर्वेक्षण विभागामार्फत (सर्वे ऑफ इंडिया) ड्रोनद्वारे गावठाणांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून जीआयएस प्रणालीवर आधारीत मालमत्ता/मिळकत पत्रक तयार करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार पनवेल तालुक्यातील स्वामित्व योजनेंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षणाकरिता गावठाणांतील मिळकतींना चुना मार्किंगच्या कामास दि. १० एप्रिल २०२२ पासून सुरुवात करण्यात येणार असून दि. ११ एप्रिल २०२२ पासून कर्नाळा या गावापासून ड्रोनद्वारे गावठाणांचे सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे.
संनियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिलेल्या सूचनेद्वारे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सचिन इंगळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तालुका संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्या अध्यक्षेखाली दि. ०८ एप्रिल २०२२ रोजी पंचायत समिती, पनवेल येथील सभागृहामध्ये गावठाणांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सचिन इंगळी, पनवेल उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके, गटविकास अधिकारी संजय भोये, उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची प्रस्तावना पनवेल उपअधीक्षक भूमी अभिलेख विजय भालेराव यांनी केली. हा प्रकल्प ग्रामस्थांसाठी शासनाचा राबवण्यात येणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागामुळेच यशस्वी होऊ शकणार आहे. तरी ग्रामस्थांनी ८-अ च्या नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात, ग्रामस्थांनी आपल्या स्वतःच्या मिळकतींचे चुन्याच्या सहाय्याने अचूक सीमांकन करावे, ग्रामस्थांनी त्यांचे दूरध्वनी / मोबाइल नंबर व पत्ते ग्रामसेवक अथवा संबंधित पालक कर्मचारी यांना द्यावी.
या योजनेचे लाभ पुढीलप्रमाणे :
- शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल.
- मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होतील.
- मिळकतींचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल.
- अभिलेख मिळकत पत्रिका तयार होईल.
- नागरी हक्काचे संरक्षण.
- गावातील रस्ते शासनाच्या ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होतील.
