विजय मांडे
कर्जत : तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सहा वर्षांपूर्वी कर्जत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलीस वसाहतीची पाहणी केली होती. पोलिसांना स्वत:च्या मालकीची घरे देण्यासाठी प्रयत्न करणार असा शब्द त्यावेळी त्यांनी दिला होता. मात्र या घटनेला सहा वर्षे झाली असून पोलीस कर्मचाऱ्यांना मालकी निवासस्थाने मिळाली नाहीच, उलट जी शासकीय निवासस्थाने आहेत तीही मोडकळीस आली आहेत. त्याची दुरुस्तीसुद्धा करण्यात आलेली नाही.
राज्याचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर हे एका कार्यक्रमानिमित्त २१ जून २०१७ रोजी कर्जतमध्ये आले होते. त्यावेळी त्यांनी कर्जत शहरात असलेल्या पोलीस वसाहतीची पाहणी केली. ज्या वसाहती दुरुस्त करता येतील, त्या दुरुस्त केल्या जातील, मात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना मालकीची घरे देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करणार, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र त्यापैकी कोणताच शब्द सहा वर्षांत पूर्ण झाला नाही.
कर्जत पोलीस ठाण्यात सुमारे ५०-५५ पोलीस कर्मचारी आहेत. कर्जतमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी पाच वसाहती आहेत. त्यांपैकी दोन वसाहती कर्जतच्या टेकडीवर आहेत, मात्र त्या वापरात नाहीत. तीन वसाहती कर्जत पोलीस ठाण्याच्या आजूबाजूला आहेत.
त्यांपैकी दोन वसाहती या ब्रिटिशकालीन आहेत. पोलीस ठाण्याच्या मागील बाजूस असलेली वसाहत १८७१ साली बांधण्यात आली आहे. त्या वसाहतीमध्ये आठ खोल्या आहेत. तसेच पोस्ट ऑफिसजवळ असलेली पोलीस वसाहत १८८७ साली बांधण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी सहा खोल्या आहेत. तिसरी वसाहत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या मागे आहे. या इमारतीचे काम १९८४ साली करण्यात आले आहे. या इमारतीमध्ये १३ खोल्या आहेत. मात्र या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. आता त्या इमारतीची अवस्था दयनीय आहे.
या वसाहतीसमोर शासकीय इमारतीचे काम सुरू आहे.त्या ठेकेदाराने पोलीस वसाहतीसमोर मातीचे मोठे ढिगारे करून ठेवले आहेत. पोलीस इमारतीमध्ये कसली सोय नसल्याने पोलीस कर्मचाऱ्याला भाड्याची खोली घेऊन राहावे लागत आहे. दरम्यान, २०१७ मध्ये कर्जतला आलेल्या तत्कालीन गृहराज्यमंत्र्यांना वसाहतीच्या दुरवस्थेबाबत माहिती देण्यात आली होती.
सरकार बदलले, समस्या मात्र कायम
दरम्यान, अडीच वर्षांपूर्वीपासून राज्यात आघाडीचे सरकार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी नुकतीच घोषणा करून आमदारांना मुंबईत घरे देणार, असे वक्तव्य केले होते. त्यावर खूप काही आरडाओरड झाली. मग उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारने घेतलेला निर्णय सरकार बदलू शकते, असे वक्तव्य करून या विषयावर पडदा टाकला. आमदारांना खरेच घरांची गरज आहे का? जनतेचे, आमदारांचे, मंत्र्याचे संरक्षण करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची निवासस्थानाची अवस्था दयनीय आहे, त्या इमारती नव्या बांधा किंवा दुरुस्त करून त्यांना राहण्यासाठी द्याव्यात, असा सूर सर्वसामान्यांसह पोलिसांमध्येही आहे.
पोलीस वसाहत नसल्याने पोलिसांना भाड्याच्या रूम घेऊन राहावे लागते. शासनाकडून पगाराच्या बेसिकप्रमाणे भाडे मिळते, ते भाडे दोन ते अडीच हजार रुपये असते. मात्र प्रत्यक्षात खोली भाडे हे पाच ते सहा हजार रुपये द्यावे लागते.
- एक पोलीस कर्मचारी
