मुंबई : मुंबई उपनगरातील रहिवांना बजावण्यात आलेल्या अकृषिक कराच्या नोटींसींना स्थगिती देणारा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. याबाबत भाजपाच्या पाठपुराव्याला यश आले असून मुंबई उपनगरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रीया भाजपा नेते आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
मुंबई उपगरात राहणा-या सुमारे ६० हजाराहून अधिक नागरीकांना शासनाकडून अकृषिक कराच्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटीसा अन्याय कारक आहेत याकडे आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी लक्ष वेधून शासनाकडे पत्रव्यवहार ही केला होता तसेच अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी सुचना ही त्यांनी मांडून हा विषय ऐरणीवर आणल होता.
ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवाशी बांधकामे करण्यात आली त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतर ही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटीसा बजावल्या जातात.
या नोटीसी पुर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत. कोरोनामुळे एकिकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असना अशा प्रकारचा बुर्दंड सरकारतर्फे लादला जात आहे. तसेच अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही, केवळ उपनगरातील बांधकामांना आकारण्यात येत असून एकाच शहरात दोन नियम कसे? असा सवाल ही आमदार शेलार यांनी उपस्थितीत करीत शासनाने तातडीने या नोटीसांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती.
त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठींबा तर दिलाच तसेच भाजपाचे आमदार योगेश सागर, अतुल भातकळकर, ॲड पराग अळवणी, विद्या ठाकूर, मनिषा चौधरी, भारती लवेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत या नोटीसांना तातडीने स्थगिती द्या अशी आग्रही भूमिका घेतली. त्यामुळे विधानसभेत महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नोटीसांना स्थगिती देण्यात येत असल्याच जाहीर केले होते.
दरम्यान, याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने मुंबईकरांच्या लढ्याला मोठे यश आले, असे आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. तसेच हा कर कायमस्वरूपी रद्द व्हावा अशी आमची भूमिका असून त्याबाबत आम्ही कायदेशीर लढा देऊ असेही त्यांनी सांगितले आहे.
