सध्या सूर्यदेव भलताच कोपलेला असून अंगाची लाहीलाही होत आहे. ऊस, डाळींब, द्राक्ष यांसह अन्य उभी पिके, फळबागा करपून चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यभरात विजेची मागणी प्रचंड वाढलेली आहे. राज्यावर ओढवलेली ही स्थिती केवळ मानवनिर्मित नसून त्याला सत्ताधारीही तितकेच जबाबदार आहेत, हे निश्चत. विजेची वाढती मागणी आणि त्या अानुषंगाने वीज निर्मिती करणे, त्याचे योग्य तऱ्हेने वितरण करणे या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या असून त्यादृष्टीने आधीच योग्य ती पावले राज्य सरकारकडून उचलली गेली असती, तर आज वीजटंचाईचे जे भीषण संकट उभे राहिले आहे, त्याला समर्थपणे तोंड देणे शक्य झाले असते. किंबहुना अशी केविलवाणी स्थिती उद्भवलीही नसती. पण या सरकारकडे वीजनिर्मिती वाढविण्यासाठी लागणारी कोणतीही ठोस योजना असलेली दिसत नाही आणि त्यासाठी लागणाऱ्या दूरदृष्टीचा फार मोठा अभाव असल्याचे सतत उघड होत आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील कष्टकरी जनता, शेतकरी, छोटे-मोठे कारखानदार, व्यापारी यांना भोगावा लागत आहे. विशेष म्हणजे राज्यापुढे कोळसाटंचाई असल्याने वाढीव वीजनिर्मिती करण्यास फार मोठ्या मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यावर भारनियमनाचे फार मोठे संकट घोंघावत आहे.
वीज उत्पादनात वाढ न होण्याबरोबरच राज्यातील वीजेच्या मागणीने उच्चांक गाठला आहे. मार्च महिन्यात तब्बल २८ हजार मेगावॅटपर्यंत वीजेची मागणी नोंदवण्यात आली. त्यापैकी एकट्या मुंबईची मागणी ही ३६०० मेगावॅट एवढी होती. राज्यातील वीजेची उपलब्धतता, वीजेचा वापर, उष्णतेची लाट, वाढता उष्मा यामुळे ही मागणी यापुढे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता वीजेची ही मागणी ३० हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. तेव्हा या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारला खासगी कंपनीकडून वीज खरेदी करावी लागणार आहे. सुमारे ७०० ते ८०० मेगावॅट वीज खरेदीचा करार लवकरच करण्यात येणार आहे. आता एप्रिल महिना सुरू झाला असून नेहमी उष्णतेचा उच्चांक गाठणारा मे महिना अद्याप बाकी आहे. तेव्हा वाढती वीजेची मागणी लक्षात घेता, भारनियमनाची वेळ येऊ नये, यासाठी खबरदारी घेणे, हे राज्य सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. पण पुढे येणाऱ्या संकटाचा मागोवा घेण्यात सत्ताधाऱ्यांना फार मोठे अपयश आलेले दिसत आहे. त्यातूनच आता ऐन वेळीचा उपाय म्हणून राज्य सरकार खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदीचा करार करणार आहे.
हा झाला तात्पुरता उपाय; परंतु अशी कठीण परिस्थिती यापुढेही उद्भवू शकते, याचा सारासार विचार करून राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी वीज उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे येथे अधोरेखीत करायला हवे. कोळसा टंचाईमुळे विजेचा तुटवडा वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याने मागणी व पुरवठा यात समतोल ठेवण्यासाठी वीजग्राहकांनी सकाळी ६ ते १० आणि सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेदरम्यान विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. विजेची सर्वाधिक मागणी असणाऱ्या कालावधीत विजेचा वापर कमी झाल्यास मागणी व उपलब्धता यातील तूट कमी होईल व भारनियमन करण्याची गरज भासणार नाही. ही बाब खरी असली तरी अनेक सरकारी कार्यालये, आस्थापना, सार्वजनिक व्यवस्था आदी ठिकाणी वीजेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नेहमीच दिसते. त्यामुळे सरकारच्या पातळीवरही वीज बचतीबाबत कर्मचारी, अधिकारी यांचे समुपदेशन होणे तितकेच गरजेचे आहे.
वितरण कंपन्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून वीजखरेदी करून ती ग्राहकांना विकतात. वीजनिर्मिती कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला की, ते वितरण कंपन्यांना महागड्या दराने वीजविक्री करतात. या स्थितीत वितरण कंपन्याही ग्राहकांकडून ‘इंधन समायोजन आकार’ म्हणून अतिरिक्त दराने वीजविक्री करतात. अशा या महागड्या विजेचा ग्राहकांवर ताण येऊ नये, यासाठी वितरण कंपन्या निधी राखीव ठेवतात; परंतु मागील जवळपास वर्षभरात प्रामुख्याने कोळशावर आधारित वीज प्रचंड महागली आहे.
परिणामी वितरण कंपन्यांचा हा इंधन समायोजन निधी आता संपला आहे. यासंबंधीच आयोगाने नवीन सूचना दिल्या आहेत. याआधी कोरोना संकटामुळे ग्राहकांकडून इंधन समायोजन आकार घेऊ नये, असे आयोगाने सर्व वीज वितरण कंपन्यांना सांगितले होते. त्यानंतर १ एप्रिलपासून हा आकार घेण्याची मुभा कंपन्यांना दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, वीज वितरण कंपन्यांचा इंधन समायोजन निधी ज्या महिन्यात संपेल, तो पहिला महिना ग्राह्य धरला जाईल. त्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत हा आकार घेऊ नये. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या देयकांत तीन महिन्यांचा एकत्रित आकार घेतला जावा, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या या नव्या सूचनांनुसार एप्रिल महिन्यात तरी दरवाढ होणार नाही; परंतु महावितरणचा हा निधी डिसेंबर महिन्यातच संपुष्टात आला आहे, तर मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, टाटा पॉवर व बेस्ट यांनाही मागील वर्षभरात महागडी वीज खरेदी करावी लागली असून त्यांचा हा निधी जवळपास संपला आहे.
त्यानुसार राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांची वीज मे ते जुलैदरम्यान कधीही महाग होऊ शकते. ही वीज दरवाढ अटळ असल्याचे चित्र आहे. त्यातच कोळशावर आधारित वीज खूप महागली असून त्यापोटी वीज वितरण कंपन्यांनी राखीव ठेवलेला इंधन समायोजन निधीही संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे आता राज्यात वीज दरवाढ अटळ असून यासंबंधी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वितरण कंपन्यांना नव्या सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांनुसार येत्या दोन महिन्यांत ही दरवाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता सामान्यजनांना उन्हाच्या चटक्यांबरोबरच भारनियमन आणि वीज दरवाढ यांचे चटके सहन करावे लागणार हे निश्चित.