मनोज कामडी
जव्हार : जव्हार तालुक्यातील अतिदुर्गम वावरं-वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीतील सागपाना आणि रेठीपाडा या गावपाड्यांमध्ये मार्च महिन्यातच पाणीटंचाईला सुरुवात झाली असून विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करूनही पाणी न मिळाल्याने, अखेर ग्रामस्थांना डबक्यातील चिखलाचे पाणी पिण्याची भीषण परिस्थिती येथील आदिवासींवर ओढवली आहे. तथापि आता तेही पाणी आटल्याने हंडाभर पाण्यासाठी दिवसरात्र विहिरीवर खडा पहारा द्यावा लागत आहे. अथवा तीन किलोमीटरची पायपीट करून हंडाभर पाणी आदिवासींना डोक्यावर आणावे लागत आहे. जव्हार तालुक्यात पाणीटंचाईला सुरुवात झाली असून सद्यस्थितीत तालुक्यात ३ गावपाड्यांना २ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जिल्ह्याचे आणि तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेल्या अतिदुर्गम वावरं-वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीतील सागपाना आणि रेठीपाडा या ठिकाणी मार्च महिन्यापासून भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
येथील विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांनी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची मागणी २७ मार्चला तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. मात्र १० दिवसांनंतरही टँकर न मिळाल्याने येथील आदिवासींनी थोडासा नैसर्गिक स्रोत असलेल्या झऱ्याच्या ठिकाणी श्रमदान करून तेथे डबके तयार केले. तेथील गाळ आणि चिखलमिश्रित पाणी पिऊन आदिवासींनी आपली तहान भागवली आहे. त्यामुळे येथील आदिवासींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. वावर -वांगणी भागात सन १९९२-९३ सालात कुपोषण आणि भूकबळीने १२५ हून अधिक बालकांचा बळी गेलेला आहे. या घटनेने महाराष्ट्र नव्हे, तर संपूर्ण देश हादरला होता. या घटनेची चर्चा जागतिक स्तरावर युनोमध्येही चर्चिली गेली होती. हाच भाग आता भीषण पाणीटंचाईच्या विळख्यात अडकला आहे.
त्याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, आता या झऱ्याचाही स्रोत आटला आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिवस-रात्र कोरड्या विहिरीत वळेल तसे दिवस-रात्र हंडाभर पाण्यासाठी खडा पहारा करत जीव टांगणीला लावावा लागत आहे. येथील पाणी कुटुंबासाठी पुरत नसल्याने तीन किलोमीटर अंतरावरून असलेल्या वावर आणि डाहुळ येथून पायपीट करत हंडाभर पाणी आणावे लागत आहे. या दोन्ही गावपाड्यांची १ हजार ३० लोकसंख्या असून ३३८ जनावरे आहेत. या सर्वांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. येथील ग्रामपंचायतीने २७ मार्च रोजी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. सर्व सरकारी धोरण धाब्यावर बसवून प्रशासनाने पाच दिवसांनी येथील टंचाईची पाहणी केली आहे. ४ एप्रिल रोजी पंचायत समिती प्रशासनाने टँकर मंजुरीचा प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालयाला सादर केला आहे. या प्रक्रियेला १० दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अजूनही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही.
आमच्या भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे. मागणी करूनही टँकरचे पाणी अजून मिळालेले नाही. टंचाईग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी कोणताही तालुक्याचा अधिकारी आलेला नाही. केवळ तलाठी आणि दोन कर्मचाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. त्यालाही सात दिवस उलटले आहेत. श्रमदानाने डबके खोदले होते, त्यातील चिखलाचे पाणी पिऊन जीव जगवला. आता त्याचेही पाणी आटले आहे. आता दिवस-रात्र महिलांचा हंडाभर पाण्यासाठी विहिरीवर खडा पहारा आहे. येथे पाणी मिळाले नाही, तर तीन किलोमीटरहून डोक्यावर हंड्याने पाणी आणावे लागत आहे. - उज्ज्वला सखाराम बुधर, महिला ग्रामस्थ, सागपाना
मागणी करूनही पाणीपुरवठा नाही
सरकारी धोरणानुसार टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठ्याची मागणी येताच तेथे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि भूजलतज्ज्ञांनी २४ तासांत पाहणी करणे अपेक्षित आहे. तसेच टंचाईग्रस्त भागाला ४८ तासांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करणे बंधनकारक आहे. तथापि, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची मागणी करून १० दिवस उलटले आहेत. हे १० दिवस उलटल्यानंतरही येथील आदिवासींना पाणी मिळालेले नाही. त्यामुळे तालुका प्रशासनाने शासनाचे धोरण धाब्यावर बसवून सरकारचे नियम गुंडाळून ठेवले आहेत. दरम्यान, आपण टंचाईग्रस्त भागाची पाहणी केल्याची माहिती, गटविकास अधिकारी समीर वठारकर यांनी दिली आहे.
