काही काही प्रश्नांची तीव्रता सत्ताधाऱ्यांना आणि त्या प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्यांना व त्यांची बाजू घेऊन लढणाऱ्यांनाही कळली नाही किंवा कळून वळली नाही म्हणजे काय गंभीर परिस्थिती निर्माण होते, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप. हा संप सुरू झाला तेव्हा काेरोनाचा काळ आणि दिवाळीसारख्या मोठ्या सणाचा तो काळ होता म्हणून संप लवकरच मिटेल, असे प्रारंभी वाटत होते. पण एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या प्रमुख मागणीमुळे हा संप विनाकारण अधिकच ताणण्यात आला आणि ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणाच जणू मोडून गेला. पण गेल्या सुमारे सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोडविला आहे. वारंवार सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत उभय पक्षांचे कान पिळत महत्त्वाच्या अशा या प्रश्नाची यशस्वी अशी सांगता केली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत, तर दुसरीकडे संपात सहभागी झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असे आदेशही सरकारला दिले आहेत. कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना कोविडचा भत्ता देण्यासही सांगितले आहे. एका कर्मचाऱ्याला ३०० रुपये प्रमाणे प्रत्येकी ३० हजार देण्याची सूचना केली आहे. तसेच मोठी बाब म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांना आता निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युएटी देण्याचे निर्देश महामंडळाला हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर आता राज्यभरात पुन्हा लालपरी मुक्तपणे धावू लागणार आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या या आदेशात मानवतेचा दृष्टिकोन दिसत आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. संपात सहभागी झालेल्या एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. तसेच सगळ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा अशी कृती करणार नाही, असा इशारा देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, असे आदेश एसटी महामंडळाला दिले आहेत. त्यांनी आंदोलन सुरू केले, तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मात्र थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला केली आहे. कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामावर रुजू होण्याची तयारी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असे हायकोर्टाने सांगितल्यानंतर एसटी महामंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना जे संपकरी कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील, त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई सुरू असली तरी ती मागे घेऊन समज देऊन कामावर घेऊ, अशी हमी हायकोर्टात दिली. मात्र ज्यांच्याविरोधात हिंसाचाराबद्दल एफआयआर दाखल आहेत त्यांनाही आम्ही कामावर घेऊ अन् त्या कारणावरून कामावरून काढणार नाही. एफआयआरप्रमाणे जी कारवाई व्हायची असेल ती होईल, अशी थोडी आडमुठी वाटावी अशी भूमिका यावेळी महामंडळाने मांडली होती. तेव्हा याबद्दलही आम्ही योग्य तो आदेश देऊ, असे संकेत हायकोर्टाने दिले आहेत.
तसेच एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला असून सेवाज्येष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीतून दिले आहेत. मात्र वारंवार आवाहन करूनही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला असून हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रवीष्ट ठेवायचे नाही व कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवे, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने हायकोर्टापुढे मांडली होती. तेव्हा सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होईल असे वर्तन करू नका, असे आवाहन उच्च न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना केले होते. संपकऱ्यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने महामंडळाला केली. त्यावेळी कामगारांच्या मानसिकतेचा विचार करून गुन्हे मागे घेण्याबाबत आम्ही आदेश देऊ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्हाला या संपामुळे एकही कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झालेला चालणार नाही. सिंह आणि कोकरूच्या वादात आम्हाला कोकरूला वाचवावे लागेल अशी ठाम आणि मानवतावादी भूमिका कोर्टाने यावेळी घेतलेली दिसली. तर कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. या काळात प्रत्येकाला काही ना काही समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. संपकरी कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही असे वागले; परंतु अशा कर्मचाऱ्यांना एकदा संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांना परत घेण्याचा विचार करा. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, अशी विशाल भूमिका कोर्टाने मांडली.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, या मागणीच कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे वेतन बंद असल्याने कर्मचारी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले होते. अशात संसाराचा गाडा हाकणे त्यांना अवघड झाले होते. मुलांचे शिक्षण, त्यांचे पालनपोषण आणि औषधोपचार घेणेसुद्धा शक्य होत नसल्याने नैराश्येमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलून जीवन संपविले. आता न्यायालयाच्या या मोठ्या निर्णयानंतर संपकरी, त्यांचे कुटुंबिय मोठा आनंद व्यक्त करताना दिसत आहेत. संपकऱ्यांची रणभूमी बनलेल्या आझाद मैदानात तर आज त्याचा प्रत्यय आलेला दिसला. एकूणच काय न्यायालयाने या संपाबाबत योग्य वेळी आणि सर्वांना अनुकुल असा निर्णय दिल्याने जणू ‘देवच पावलो आणि एसटीचो संप मिटलो...’ अशी भावना कोकणातील गावागावांतून व्यक्त होत आहे.