मुंबई (प्रतिनिधी) : कांदिवली पश्चिम येथील कपोल विद्यानिधी इंटरनॅशनल स्कूल तसेच पुण्याच्या उंड्री येथील युरो स्कूलमध्ये फी भरली नसल्याने विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक दिली जात होती. त्यांना वर्गाबाहेर उभे केले जात असे. तसेच इतर विद्यार्थ्यांसमोर अपमानित करून मानसिक त्रास दिला जात असे. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्रसारमाध्यमामुळे उघडकीस आल्यामुळे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कारवाई आदेश दिले आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये असंख्य तक्रारी पालकांनी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे धूळखात पडल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप सुनावनी झाली नसल्याचं धक्कादायक माहिती यावेळी उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पालक संघटनांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यात लक्ष घालण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्यातील खासगी शाळांमध्ये वसूल करण्यात येणारी वाढीव शैक्षणिक शुल्क, मुलांना होणारा त्रास आणि इतर विविध समस्या सोडविण्यासाठी आणि पालकांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी एक यंत्रणा हवी म्हणून राज्य बाल हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे, बाल हक्क आयोगाकडे प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात पालकांनी आपल्या समस्या मांडल्या असून त्यातील केवळ मोजकेच समस्या निकाली लावण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती यावेळी उघडकीस आली आहे. माहितीच्या अधिकार अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या महितीमध्ये २०१९ ते आजपर्यंत आलेल्या असंख्य तक्रारीमध्ये केवळ ६९ तक्रारी प्रकरणात कारवाई केली असल्याची माहिती यावेळी उघडकीस आली आहे. त्यामुळे आयोग किती वेगाने काम करत आहे याचा अंदाज यावेळी आपल्याला आलाच असेल. या संदर्भात जर कोणी आवाज उचलला तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल यामध्ये शंका नाही.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे राज्यातील शाळांची आणि शिक्षणाची जबाबदारी असून त्यांनी यात वैयक्तिक लक्ष घालण्याची गरज आहे. मात्र पालक संघटनांकडून यासंदर्भातील माहिती त्यांना दाखविल्यानंतर देखील त्या कारवाई करत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक विद्यार्थी शिक्षण महासंघ यांच्याकडून केला आहे. बाल हक्क आयोगाची कामगिरीची गती पाहिली तर नेमके हे आयोग आलेल्या तक्रारी सोडविण्यासाठी आणखी किती दिवस घेणार असा संतापजनक सवाल यावेळी पालकांनी उपस्थित केला आहे.
कोरोना महामारीमुळे जरी कामाचा वेग जरी कमी झाला असला तरी सर्वात जास्त कोरोना महामारीच्या काळातच विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे, त्याचप्रमाणे पालकांना नोकरी गमावल्यानंतरदेखील शैक्षणिक शुल्क कर्ज घेऊन भरावे लागले आहे. त्यातही नालायकपणा म्हणजे काही शाळांनी कर्ज घेण्याची सुविधा पालकांना उपलब्ध करून घ्या असा सल्ला दिला होता. त्यामुळे अशा शाळांवर बाल हक्क आयोगानी आपल्या जुन्या पद्धतीने कारवाई करावी, अशी आशा सामान्य पालकवर्ग करत आहे.
