मुंबईतील सांताक्रूझ परिसरातून विद्यार्थ्यांसह पोद्दार शाळेतील विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी स्कूल बस बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी अचानक समोर आली आणि या घटनेनंतर पालकवर्गात एकच खळबळ उडाली. दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास शाळेतून विद्यार्थ्यांना घेऊन निघालेली बस दुपारी २ वाजले तरी कुठेतरी अडकून पडली होती. विद्यार्थी घरी पोहोचले नाहीत म्हणून संपूर्ण मुंबईकरांमध्ये भीतीचे, तर पालकांमध्ये मोठ्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. चार तासानंतर बस नेमकी कुठे होती याचा पत्ता लागला आणि विद्यार्थी सुखरूप असल्याचे कळल्यानंतर पालकांचा जीव भांड्यात पडला. कोरोना काळात दोन वर्षानंतर शाळा नियमित सुरू झाल्या असताना, स्कूल बसमधून घरी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शाळा व्यवस्थापनाने लेखी माफी मागितली असली तरी या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी, ही भावना आता पालकवर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
पालक आपल्या मुलांना शाळेच्या भरवशावर पाठवतात. शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या अधिपत्याखाली स्कूल बसेसचे काम ठराविक व्यक्तीला दिले जाते. त्यामुळे अशा घटनांपासून शाळा स्वत:ला अलिप्त ठेवू शकत नाही. त्यात त्या बसचालकाने दिलेली माहिती मनाला न पटणारी आहे. रस्ता माहीत नसल्याने उशीर झाला, असे त्या बसचालकाचे उत्तर आहे. विद्यार्थ्यांकडून स्कूल बसचे वेगळे पैसे पालकांकडून घेतले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी संबधित शाळेची आहे, हे नव्याने सांगायला नको. मुंबईतील रस्ते माहीत नसलेल्या बसचालकाच्या हाती स्टेअरिंग कसे दिले गेले?, याचा अर्थ कोणालाही स्कूल बस चालवायला दिली जाते का?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने काळजी करणारा प्रश्न आहे. मुंबईच्या रस्त्यावर कोरोनाकाळात एसटीमधील गावांखेड्यातील चालकांनी बेस्टच्या रूटप्रमाणे गाड्या चालविल्या. त्यावेळी कुठे गोंधळ झालेला नाही. मग मुलांना घेऊन जाणारी स्कूल बस चार तास कुठे गायब झाली हा प्रश्न आज अनेकांना सतावत आहे. मुंबईतून पुण्यात निघालेले वाहन चार तासांत पुण्यात पोहोचते, तर शाळेच्या ४ ते ५ किलोमीटर अंतरावर विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ सोडणारी बस कुठे अडकून पडली, हा चर्चेचा विषय आहे.
विद्यार्थी हा सॉफ्ट टार्गेट असतो. कोरोना काळानंतर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांप्रमाणे लुटमार, अपहरण करून खंडणी मागण्याचे प्रकार वाढले आहेत. उद्या भविष्यात एखाद्या शाळेची बस अपहरणकर्त्यांच्या निशाण्यावर असेल, तर ती बस कुठे आहे, त्याचे लोकेशन कुठे आहे, हे कळण्यासाठी जीपीएस सिस्टीमशी शाळा जोडलेली नको का?, आपल्या शाळेची बस कोणत्या मार्गावर धावत आहे, याची यंत्रणा आता प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापनाने करायला हवी. पालकांकडून भरमसाठ फी घेणाऱ्या शाळांनी आता या अद्ययावत यंत्रणेसाठी पैसे खर्च करायला हरकत नाही. पोद्दारचे विद्यार्थी चार तास घरी पोहोचले नाहीत. त्यावेळी पालकांची काय अवस्था झाली, याचा हंगामा शाळेच्या आवारात पाहावयास मिळाला. माध्यमांकडून या शाळेबाबतचे वृत्त झळकल्यानंतर, शाळा व्यवस्थापनाने केवळ दिलगिरी व्यक्त केली.
मुंबईत आज अनेक मोठ्या शिक्षण संस्था आहेत. विशेषत: एसएससी बोर्डाव्यतिरिक्त बाहेरील बोर्डाच्याही शाळा आहेत, त्या येथील राज्य सरकारच्या नियमांना विशेष जुमानत नाहीत. शिक्षण मंत्र्यांचा आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या धनदांडग्या संस्थावर अंकुश नाही, ही बाब वारंवार पुढे आलेली आहे. अशा काही शाळांमधील प्रकार पुण्यासारख्या शहरात उघड झाले. शाळेच्या आवारात बाउन्सरच्या मदतीने मारहाण करण्यात आल्याचा प्रकार घडला. या प्रकारानंतर पालक वर्गाचे पडसाद मुंबईसह राज्यातील अन्य भागांत उमटले. दुसरा एक प्रकार म्हणजे अल्पवयीन शाळकरी मुलीबाबत झालेला अत्याचाराचा प्रकार. त्यानंतर शाळेतील वर्गात सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय झाला असला, तरी सीसीटीव्ही फुटेजचे नियंत्रण हे मुख्याध्यापकांच्या हाती आवश्यक होते. मात्र ते शाळेच्या ट्रस्टींच्या ताब्यात ठेवण्यात आला आहे. आपल्या शाळेची बदनामी टाळण्यासाठी अनेकदा ट्रस्टी अशा गंभीर घटनांची चर्चा होऊ नये, याची खबरदारी घेताना दिसतात. आता राज्य सरकारला शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळा पार पाडतात का? याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. आता शाळा नियमित सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र अनेक निर्णय घेताना शिक्षण संस्थांना झुकते माप देत विद्यार्थी व पालकांचा विचार न करणाऱ्या शिक्षण मंत्री अशी वर्षा गायकवाड यांची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यांचा या खात्यावर अकुंश नसल्याची पालकवर्गाची तक्रार आहे. स्कूल बसचालकाच्या हलगर्जीपणाच्या घटनेनंतर आता तरी शिक्षण खाते खडबडून जागे होईल का?, हा संशोधनाचा विषय असेल. एखाद्या विभागातील शाळेत गैरप्रकार किंवा अन्य कोणतीही घटना घडल्यानंतर तेथील शिक्षण अधिकाऱ्याने जर दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याच्यावर शिक्षण मंत्र्यांनी कठोर कारवाई केली, तरच शिक्षणखाते सतर्क असल्याचे दिसून येईल आणि मस्तवाल शाळांना दणका देण्याचे काम राज्य सरकार करते आहे, अशी जनतेची भावना होईल. मात्र, तीन पायांवर उभ्या असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील मंत्र्यांकडून किती अपेक्षा करणार?, हेही सर्वसामान्य जनतेला चांगले ठाऊक आहे.