नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असतानाच दिल्लीत मोठी खलबतं सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या मालमत्तांवर सक्तवसुली संचलनालयाने कारवाई केल्यानंतर राज्य विरुद्ध केंद्र संघर्ष आणखी शिगेला गेला आहे.
मात्र राऊत यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर संध्याकाळी शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी राऊत आणि नितीन गडकरींनी उपस्थिती लावली होती. सर्वात महत्वाचं म्हणजे शरद पवारांच्या एका बाजूला संजय राऊत आणि दुसऱ्या बाजूला गडकरी बसले होते.
यानंतर शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली आहे. दोघांमध्ये जवळपास अर्धा तास चर्चा झाल्याचं कळतंय. हे दोन्ही नेते दिल्लीत भेटले की महाराष्ट्रातही राजकीय घडामोडींना वेग येतो. सध्या हीच परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.
काँग्रेस आमदारांनी नुकतीच सोनिया गांधी तसेच मल्लिकार्जून खर्गे यांची भेट घेतली. राज्यात काम न करणाऱ्या मंत्र्यांची पदं बदलण्यात यावी, असं त्यांनी सोनिया गांधींना सांगितल्याचं समोर आलं. यातच शिवसेनेवरची कारवाई आणि शरद पवार यांच्या बंगल्यावरील ‘डिनर डिप्लोमसी’ यामुळे मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. महाराष्ट्रात १३ महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. तर देशात राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचं स्पष्ट झालंय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्यातील शेवटची भेट गेल्यावर्षी १७ जुलै रोजी झाली होती. त्यानंतर थेट आज दोन्ही नेते भेटले आहेत. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतर मोदींनी केलेलं भाषण. त्यात मोदींनी पवारांवर नाव न घेता केलेली टीका अशी पार्श्वभूमी आहे. तसंच गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून होत असलेली कारवाई आणि त्यावर पवारांनी थेट केंद्राला लक्ष्य केलं आहे.
दिल्लीत कालच पवारांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय आमदारांना चहापानासाठी बोलावण्यात आलं होतं. या बैठकीला भाजपाचेही आमदार उपस्थित होते. पण संजय राऊत यांनी भाषणासाठी माईक हातात घेताच भाजपाच्या आमदारांनी काढता पाय घेतला होता. दुसरीकडे राज्यातील नाराज काँग्रेस आमदारांनी पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. यात नाराज आमदारांनी सोनियांसमोर तक्रारींचा पाढा वाचला आहे. सोनियांनीही आमदारांची संपूर्ण बाजू ऐकून घेत योग्य ती कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसंच सोनियांनी राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये किमान समान कार्यक्रमाला प्राधान्य दिलं जातं का? असा महत्वाचा प्रश्न विचारुन आमदारांचं मत जाणून घेतलं आहे.