मुंबई (प्रतिनिधी): एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (६ एप्रिल) सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, या शिफारशीसह हायकोर्टानं नेमलेल्या त्रिसदस्स्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं मंगळवारी हायकोर्टात दिली गेली. दरम्यान एसटी महामंडळानं मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी कोर्टासमोर दर्शवली. याचं कारण देताना महामंडळातर्फे जेष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी म्हटले की, गेले सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय, पण हे कधीपर्यंत चालणार?, कुठेतरी हे सारं थांबायला हवं?, संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील पण आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना सेवा द्यायची आहे, असे कोर्टाला सांगितले.
यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी महामंडळाला सबुरीचा सल्ला दिला. 'घाई करू नका, तुमच्या याचिकेवरून आम्ही हा मुद्दा सुनावणीला घेतला अंतिम निर्णय देताना कामगारांची बाजू ऐकणेही आवश्यक आहे. आजवर आम्ही कामगारांवर कोणत्याही कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. दरम्यान मंगळवारच्या सुनावणीसाठी कामगारांची बाजू मांडणारे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर होते. वकिलांच्या गैरहजेरीमुळे बुधवारी सकाळी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित केलंय. या सुनावणीत कोर्टानं वारंवार निर्देश देऊनही कामगार संपावर ठाम आहेत. मंगळवारीही आझाद मैदानात जवळपास १५ हजार कर्मचारी आंदोलन करतायत अशी तक्रार राज्य सरकारनं कोर्टाकडे केली.
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली आहे.
