Sunday, July 21, 2024
Homeदेशवीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारचे उपक्रम

वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारचे उपक्रम

नवी दिल्ली : सर्व ग्राहकांना चोवीस तास वीज पुरवठा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित वीज वितरण कंपन्यांची (डिस्कॉम्स) आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

राज्याच्या धोरणानुसार सर्व घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना चोवीस तास वीज पुरवठा आणि कृषी ग्राहकांना पुरेसा वीज पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने 2014 ते 2017 या कालावधीत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह संयुक्त उपक्रम घेतला होता आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विशेष कृती आराखडा दस्तऐवज तयार केला होता.सध्याच्या ग्राहकांना दर्जेदार विजेचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि वीज जोडणी न मिळालेल्या सर्व ग्राहकांना 2019 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वीज उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट होते.

सर्व घरांना अखंड वीज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत सरकार राज्यांना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (डीडीयूजीजेवाय) आणि एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (आयपीडीएस) यासह विविध योजनांच्या माध्यमातून सहाय्य करत आहे. नुकत्याच सुरू केलेल्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस), वितरण पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी राज्य वीज वितरण सुविधांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते आणि या योजनेंतर्गत निधी वितरण हे सुधारणांची सुरुवात ते परिणाम साध्य करण्याशी संलग्न आहे. यात शहरी आणि ग्रामीण ग्राहकांना करण्यात येणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या तासांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्गक्रमण करण्याचा देखील समावेश आहे.

सौर पार्क

देशात एकूण 40,000 मेगावॅट क्षमतेचे 50 सौर पार्क उभारण्यासाठी सरकार योजना राबवत आहे.सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना सुलभ करण्याच्या दृष्टीने विकसित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी हे पार्क आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 25 लाखांपर्यंत आणि प्रति मेगावॅट 20 लाख रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 30% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. जिथे कमतरता असेल तिथे असे पार्क विकसित करण्यासाठी हे सहाय्य देण्यात येते.

हायड्रोजन तंत्रज्ञान

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आपल्या अक्षय ऊर्जा संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास (RE-RTD) कार्यक्रमांतर्गत, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि उद्योगातील प्रकल्पांना सहाय्य करत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग देखील हायड्रोजनच्या संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना सहाय्य करत आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -