मुंबई : मुंबई महापालिकेचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव प्रकरणात आता नवी माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने मुंबई पोलिसांना पत्र लिहून यशवंत जाधव प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रार दिली आहे. यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळ वळण लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने केलेल्या तक्रारीमध्ये प्रधान डिलर्ससह ६ कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची तक्रार केली आहे. यामध्ये यशवंत जाधव यांच नाव नाही. मात्र, या सगळ्या कंपन्या यशवंत जाधव यांच्याशी संबंधित असल्याचे एमसीएने म्हटले आहे. यशवंत जाधव यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या तपासामध्ये स्कायलिंक कमर्शियल लिमिटेड आणि सुपरसॉफ्ट सप्लायर्स लि. या शेल कंपन्यात केलेले गैरव्यवहार समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर लवकरच कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
स्कायलिंक कमर्शियल लिमिटेड आणि सुपरसॉफ्ट सप्लायर्स लि. या शेल कंपन्या कोलकाता येथील एंट्री ऑपरेटर्सनी तयार केल्या आहेत. जाधव यांच्या कुटुंबीयांना १५ कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज या कंपन्या मार्फत दिले गेले. जाधव यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या रोख रकमेच्या बदल्यात या कंपनीकडून असुरक्षित कर्जे दिली गेली. बहुस्तरीय व्यवहारांद्वारे लाँडरिंग केले गेल्याचे आरोप आहेत.
मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापेमारी केली. यावेळी त्यांच्या घरातून काही मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यशवंत जाधव स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना त्यानी कंत्राटामध्ये कोट्यवधीचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. यशवंत जाधव यांनी चार कंत्राटदारांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आपल्या नावावर केल्याचा आरोप आहे. ही बेनामी संपत्ती असल्याचा आयकर विभागाचा दावा आहे.
