इस्लामाबाद (वृत्तसंस्था): पाकिस्तान संसद बरखास्त करण्यासह पुढील तीन महिन्यांत निवडणुका घेण्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने पंतप्रधान इम्रान खान धास्तावले आहेत.
संसद बरखास्तीबाबतचे पंतप्रधान, अध्यक्षांचे सर्व आदेश आणि कृती आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असतील, असे पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांनी रविवारी स्पष्ट केले. देशातील कोणत्याही संस्थेने घटनाबाह्य पाऊल उचलू नये, असा इशाराही सरन्यायाधीशांनी दिला़ या प्रकरणाची सुनावणी आता एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आह़े
सुप्रीम कोर्टाने पाकिस्तानमधील परिस्थितीची दखल घेतली तरी लष्कराची अलिप्ततेची भूमिका आहे. पाकिस्तानात घडलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये आपला कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही, असे पाकिस्तानी लष्कराने स्पष्ट केले. लष्कराच्या जनसंपर्क शाखेचे प्रमुख मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना, ‘‘राजकीय प्रक्रियेशी लष्कराचा काहीही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
दरम्यान, संसद बरखास्त केल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे डोळे लावून बसण्याची संयुक्त विरोधकांची रणनीती हे “जनमताची भीती असल्याचं लक्षण आहे, असा टोला इम्रान यांनी विरोधाकांना लगावला आहे. त्या सोबत, आपण भारतविरोधी आणि अमेरिकाविरोधी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव ऐनवेळी संसदेच्या उपसभापतींनी घटनाबाह्य ठरवून फेटाळला. त्यानंतर इम्रान यांच्या सल्ल्यानुसार अध्यक्षांनी पाकिस्तानी संसद बरखास्त केली. त्यामुळे तेथे आता ९० दिवसांच्या आत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.