राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या कृपेमुळे शिवसेनेला राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. भाजपला राज्यातील सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा अजेंडा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने यशस्वी करून दाखवला. शिवसेनाप्रमुखांनी हयात असताना कधीच सत्तेचे पक्ष स्वत:कडे घेतले नव्हते आणि मुख्यमंत्रीपदाची हावही धरली नव्हती. त्यांनी मनोहर जोशी व नंतर नारायण राणे या कट्टर शिवसैनिकांना मुख्यमंत्रीपद दिले. पण आयुष्यात ते कधी सत्तासिंहासनावर कधी बसले नाहीत. देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षांपेक्षा हेच त्यांचे मोठेपण होते. उद्धव ठाकरे यांनाही शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपद देता आले असते, पण त्यांनी ते का नाही दिले? याचा त्यांनीच एकदा खुलासा करावा. जे शिवसैनिक नाहीत व ज्यांचा शिवसेनेशी संबंध नाही, अशांना शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्रीपदेही दिली, अशी वेळ त्यांच्यावर का आली? हेही एकदा जनतेला समजावावे. मुख्यमंत्री झाल्यावर पक्षाला ते किती वेळ देऊ शकले, पक्षाला त्यांचा किती उपयोग झाला, यावर पक्षात कोणी चर्चा करणार नाही. पण ती खदखद फार काळ कोणी लपवू शकत नाही. मग पुन्हा गृहखात्याचा लोभ कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण होतो.
राज्यात यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडे आणि गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अशी वाटणी असायची. मुख्यमंत्रीपदाइतकेच गृहमंत्रीपद महत्त्वाचे असते, हे राष्ट्रवादी काँग्रेस चांगले ओळखून आहे. म्हणूनच महाआघाडी स्थापन करताना शरद पवारांनी मोठ्या उदारपणे मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला दिले असले, तरी गृहमंत्रीपद आपल्या पक्षाकडे ठेवले. गेल्या अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरे यांना गृहमंत्रीपदाचे महत्त्व कळून चुकले असावे. हे खातेही शिवसेनेकडे असावे, असे त्यांना वाटले असावे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गृहखाते काढून घ्यायचे, हे काही सोपे नाही आणि त्या बदल्यात काय द्यायचे, हेही सोपे नाही. म्हणूनच ‘मुख्यमंत्रीपद तुम्हाला घ्या व गृहखाते आम्हाला द्या’, या चर्चेला उधाण आले. अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री म्हणून एक प्रतिमा निर्माण केली होती. पण सचिन वाझेला अटक झाली आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटी खंडणी जमा करण्याचे पोलिसांना आदेश दिल्याचा आरोप केला, तेव्हा त्यांना राजीनामा दिल्याशिवाय पर्यायच राहीला नाही. अनिल देशमुख हे जेलमध्ये आहेत. त्यांच्या जागी आलेले दिलीप वळसे-पाटील हे सेनेच्या दृष्टीने मवाळ आहेत. भाजपचा महाआघाडी सरकारवर रोज हल्लाबोल चालू असताना राज्याचे गृहखाते चिडीचूप बसले आहे, अशी भावना शिवसेनेत बळावली आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत रोज मीडियासमोर बोलत असतात आणि मुख्यमंत्री मीडियाला टाळत असतात. त्यामुळे शिवसेनेची काय भूमिका आहे, हे संजय राऊत यांच्या वक्तव्यातून समजत असते. गृहखात्याच्या कारभाराविषयी नाराजीचा सूर संजय राऊत यांच्या वक्तव्यातून प्रकटला आणि महाआघाडीत सारे काही आलबेल नाही, हे जनतेला समजले. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे राज्याच्या गृहखात्यावर आक्रमण चालू असताना आस्ते कदम भूमिका कोणी घेत असेल, तर ते स्वत:साठी फाशीचा दोर आवळत आहेत, असे भाष्य संजय राऊत केले. मुख्यमंत्री हे स्वत: गृहखात्याच्या कारभारावर नाराज आहेत हाच संदेश सर्वत्र गेला. मुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद यांची शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अदलाबदल होण्याची शक्यता आहे, असे भाजपमधील काहींनी बोलून दाखवल्यामुळे या शीत संघर्षात भडका उडाला. शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी तर मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते आपल्याकडे घ्यावे, असे जाहीरपणे सांगून टाकले. मुख्यमंत्री हा राज्याचा सर्वोच्च असतो. कोणत्याही खात्याचा तो निर्णय घेऊ शकतो किंवा अन्य मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय तो थांबवू शकतो. इतके शक्तिमान अधिकार मुख्यमंत्र्याला असताना शिवसेनेला गृहखात्याचा मोह का पडावा? भाजपकडून सरकारवर रोज टीकेचा भडिमार होत असताना सरकारमधील अन्य पक्ष भाजपला सडेतोड उत्तर देत नाहीत, ही शिवसेनेची खंत आहे.
भाजपचे किरीट सोमय्या हे हातात कागद फडकवित रोज एकेका मंत्र्याला व नेत्याला टार्गेट करीत असतात व पुढील आठवड्यात कोण जेलमध्ये जाणार याचे भविष्य वर्तवत असतात, यावरून शिवसेना हैराण झाली आहे. सोमय्या पिता-पुत्रांवर संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषेदत जाहीरपणे गंभीर आरोप केले. पण त्यांच्यावर पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही, हा आणखी एक गृहखात्यावर राग असू शकतो. परमबीर सिंग यांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे दिला आहे. अनिल देशमुख यांचा तपास राज्याकडे द्यावा, ही राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे व तोही तपास सीबीआयकडे दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस पाठवून पोलिसांनी जाब नोंदवून घेण्यासाठी त्यांना पोलीस ठाण्यावर बोलावले असताना, पोलीसच त्यांचा जबाब घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेले. अशा सर्व घटनांमधून राज्याच्या गृहखात्याची नाचक्की होते आहे. भाजपच्या नेत्यांविषयी तक्रारी आल्यानंतर पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करायला टाळाटाळ करतात, हा शिवसेनेचा मुख्य आक्षेप आहे. पोलिसांना योग्य सूचना व योग्य मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे, असे शिवसेना सांगत आहे. याचाच अर्थ शिवसेना गृहखात्याच्या कारभारावर नाराज आहे. थोडक्यात काय, तर ‘‘तुझे माझे जमेना, सत्ता मात्र सोडवेना….’’