उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ अभ्यासक
पाकिस्तानमध्ये काहीच स्पष्ट नाही. सगळीकडे संशयाचं, गटबाजीचं, कुरघोडीचं आणि अविश्वासाचं वातावरण आहे. इम्रान खानच्या पक्षातल्या डझनभर सदस्यांनी आपल्याबरोबर हातमिळवणी केल्याचा दावा विरोधी पक्ष करत आहेत, तर असं काहीही झालेलं नाही, असं छातीठोकपणे सांगत इम्रान फिरत आहेत. पाकिस्तानचं राजकारण पुन्हा निर्णायक टप्प्यावर का आलंय आणि यातून भारताने काय घ्यायचं, याचा हा उहापोह…
सध्या पाकिस्तानमध्ये उन्हाळा वाढतोय आणि राजकीय तापमानदेखील. वर्तमानपत्र, चॅनलवरील चर्चासत्रं, बातम्या, नाक्या-नाक्यावरील गप्पा यात एकच विषय आहे, ‘इम्रान सरकार टिकणार की नाही…?’ दररोज इम्रानची पार्टी ‘घबराना नहीं’ असा संदेश प्रसृत करत आहे. पण लोकांची ठाम समजूत आहे की सरकार घबरा गयी हैं. हे नेमकं काय घडतंय? पाकिस्तानची संसद ३४२ प्रतिनिधींची. विरोधी पक्षाच्या संयुक्त आघाडीकडे त्यातल्या १६२ जागा. इम्रान आपल्याकडे १७९ संसद सदस्य असल्याचा दावा करत आहेत. बहुमतासाठीची मॅजिक फिगर आहे १७२. आजच्या घडीला तरी संसद सदस्य सोडून गेल्यामुळे इम्रान यांचं पारडं खाली आहे आणि म्हणूनच ते अविश्वासाचा प्रस्ताव संसदेत येऊच देत नाहीयेत. त्यात इम्रान सरकार बनलं तेच मुळात युती करून. आता युतीतले घटक पक्षदेखील त्यांच्याबरोबर टिकतील की नाही याबद्दल शंका आहे. शह-काटशह, डावपेच, अफवा या सगळ्याला इस्लामाबादेत ऊत आलाय. पक्षोपक्षांच्या भाषांचा दर्जा शिव्यांच्या भडीमारावर आलाय. सोडून गेलेल्या संसद सदस्यांचा उल्लेख शिव्यांची लाखोली वाहून होतोय. लाहोर हे पाकिस्तानच्या राजकारणाचं भूकंप केंद्र बनलंय. इम्रान खानच्या मागचे लष्कराचे बळकट हात केव्हाच बाजूला झाले आहेत आणि ‘ऑल पॉवरफूल’ जनरल बाजवा यांची भाषादेखील बदलली आहे. लोकशाही तत्त्वं पाळली नाहीत म्हणून संसदेच्या अध्यक्षावर कलम ६ प्रमाणे कारवाई करायची मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे. या सगळ्यात पंजाब प्रांत व त्यातले मूठभर धनीक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पडद्यामागून सूत्रं हलत आहेत. नवाझ शरीफ यांचे बंधू, जे सध्या पंजाबचे मुख्यमंत्री आहेत, पंतप्रधानपदाची स्वप्नं बघत आहेत. तशा हालचाली जोरदार सुरू आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नवं सरकार आलं, तरी ते किती काळ टिकणार आणि दीड वर्षांत निवडणुका वेळेवर होणार का, येणारं सरकार काळजीवाहू असेल का, इम्रान खानऐवजी विद्यमान सरकारमधला दुसरा चेहरा पंतप्रधान म्हणून पुढे येणार का? अशा असंख्य प्रश्नांच्या भोवऱ्यात पाक जनमत ढवळून निघत आहे. पण हे सगळं का घडलं हे तपासताना लक्षात येतं की, प्रश्नांचा भोवरा या राजकीय भोवऱ्यापेक्षा कित्येक पटीने वेगात फिरत आहे आणि तो आहे अर्थव्यवस्थेचा. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था, राज्य शासन, धोरणांची अंमलबजावणी याचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे आयएमएफ या जागतिक संस्थेकडे पाक कटोरा घेऊन गेलाय. त्यांच्यातल्या वाटाघाटीवरून पाकला फारसा दिलासा मिळेल, असं काही दिसत नाही. प्राप्त परिस्थितीत विद्यमान अथवा येऊ घातलेलं सरकार अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणतेही कठोर निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण त्यांना लगेचच निवडणुका लढवायच्या आहेत.
त्यात सर्व प्रांत केंद्राच्या विरोधात आहेत. ‘तेहरीक-ए-इन्साफ’ ही इम्रानची पार्टी पंजाब खैबर भागात आजही लोकप्रिय. तरीदेखील संसदेत अविश्वास प्रस्ताव त्यांनी येऊ दिला नाही. कारण पराभवाची नामुष्की ओढवेल, याची खात्री आहे. मग इम्रानने इस्लामाबादेत एक प्रचंड सभा घेतली. त्यासाठी गावागावांहून स्पेशल रेल्वे गाड्या चालवल्या. पण भाषणाचा सूर ढासळती अर्थव्यवस्था कशी सुधारणार हे सांगणारा नव्हता. सगळं खापर नवाझ शरीफ, असीफ अली झरदारी आणि फज-ऊल-रहेमान यांच्यावरच फोडलं गेलं. आपल्या भाषणाला विदेशी चॅनेल्सवरून प्रसिद्धी मिळेल, याची भरपूर तजवीजही केली. पण अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा आजही कायम आहे.
लक्षात घ्या, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कधीही स्थैर्य आणि भरभराटीची नव्हती. आता तर ती इतकी वाईट आहे की, तीन महिने भाडं भरलं नाही म्हणून बेलग्रेडमधला पाक दुतावास खाली करण्याची नामुष्की ओढवली होती. नोव्हेंबर २०२१मध्ये पाकिस्तानने सौदी फंड फॉर डेव्हलपमेंटकडून कर्ज मिळवलं नसतं, तर इम्रानच्या ‘नया पाकिस्तान’ची काय अवस्था झाली असती, हे सांगणंही अवघड. बाजारात आता पाकिस्तानला कोणीही उभं करत नाही. त्यामुळे सौदी अरेबियाकडे भीक मागितली गेली. यापूर्वी अशा अनेक आर्थिक संकटांमधून सौदीने त्यांना वाचवलं होतं. पण आताच्या कर्जात परताव्याची अट घालून सौदीने आपलं पाकिस्तानप्रेम दाखवून दिलं. याआधी २०१३, २०१६ आणि २०१८ मध्ये असंच भीषण आर्थिक संकट आलं तेव्हा जगात मिळेल त्या व्यक्तिकडे भीकेचा कटोरा घेऊन पाकिस्तान गेलं होतं. पण आता कर्जाचा परतावा होणार नाही, याची सर्वांनाच जणू खात्री आहे. त्याहीपेक्षा खात्री आहे ती पाकिस्तानमधल्या भ्रष्टाचाराची, चुकीच्या धोरणांची आणि अंमलबजावणीतल्या अनागोंदीची. युनायटेड नेशनच्या ताज्या रिपोर्टनुसार, पाकमधल्या मूठभर धनिकांना ‘टॅक्स रिलिफ’ म्हणून आतापर्यंत १७ बिलियन डॉलर्स माफ केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आज पाकिस्तानच्या डोक्यावर ८६ बिलियन डॉलर्सचं कर्ज आहे. ते दर वर्षी वाढत आहे. हे सगळं घडलं हे काही अवास्तव, अवाढव्य आणि अनावश्यक प्रकल्प अंगावर घेतल्यामुळे. उदा. ग्वादार-काशघाट इथला प्रस्तावित रेल्वे आणि रस्ते मार्ग. त्यात भर चीन आणि पाकिस्तानच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची. या दोन्ही अनावश्यक प्रकल्पामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरड मोडलं.
अशी परिस्थिती असताना इम्रान खान आपल्या भाषणात मुसलमानांना अधिक कट्टरपंथीय बनवण्याचं भाषण करत फिरतोय. त्याला इस्लामचा महानेता व्हायचंय. दर पाच वर्षांनी कर्ज दुप्पट होतंय. महागाई २५ टक्क्यांनी वाढत आहे आणि इम्रान विरोधी पक्षांवर खापर फोडत आहे. हाच तो इम्रान खानचा नया पाकिस्तान!