देशमुख यांच्यासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली!
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणातील तपास सीबीआयकडून काढून घेण्यात यावा, यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. दरम्यान, सीबीआय लवकरच अनिल देशमुख, मुंबई पोलीस दलातील माजी अधिकारी सचिन वाझे आणि कुंदन शिंदे यांचा ताबा घेणार आहे.
केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याने अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखालील विेशेष तपास पथकामार्फत करण्यात यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याआधी राज्य सरकारने अनिल देशमुख प्रकरणात मुंबई हायकोर्टातही याचिका दाखल करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून काढून घेण्याची मागणी केली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळल्याने सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्यासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या सीबीआय तपासावर आक्षेप घेतला. सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जैस्वाल हे महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक होते. तसेच ते पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टींग देखरेख ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिस आस्थापना मंडळाचा एक भाग होते, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला.
सीबीआयने २० एप्रिल २०२१ ला अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशी निर्देश दिले होते. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील घोटाळ्याबाबत काही गुन्हे दाखल झाले होते. राज्य सरकारने त्याला आव्हान देण्याचे प्रयत्न केले. पण, ते निष्फळ ठरले. त्यानंतर राज्य सरकारने एसआयटी चौकशीची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सुनावणी सुरू असताना मध्यंतरी सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती दिली होती. पण, शेवटी न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एसआयटीला तपास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली. पण, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
