मुंबईकर जनतेला दैनंदिन आयुष्य जगताना ध्वनिप्रदूषणाच्या समस्येशी नेहमीच सामना करावा लागतो. ध्वनिप्रदूषण होण्याची विविध कारणे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय असो, नाही तर देशातील अन्य न्यायालयाकडून ध्वनिप्रदूषणाबाबत याआधी अनेक कडक निर्णय देण्यात आले आहेत. या निर्णयामध्ये सर्व प्रार्थनास्थळे यांच्याकडून नियमांची काटकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून मशिदीवरील भोंगे हा नेहमीच वादग्रस्त विषय ठरला आहे. सरकार नावाची अदृष्य शक्ती असते. पण ही शक्ती या भोंग्यांवरील कारवाई करण्यासाठी का कचरते हा नेहमीच संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची भेट घेऊन लाऊडस्पीकरवरून केल्या जाणाऱ्या ‘अजान’ याकडे लक्ष वेधले आहे. आम्ही अजानच्या विरोधात नसून लाऊंडस्पीकरवरून मोठ्या आवाजात अजान दिल्यामुळे ध्वनिप्रदूषण होते या जनतेच्या भावना पोहोचविण्याकरिता भेट घेतली असल्याचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. मुंबई पोलीस प्रशासनाकडून ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्यामुळे मोठ्या आवाजातील अजानच्या ध्वनीची पातळी तपासावी किंवा भोगे बंद करावेत, अशी मागणी भाजप शिष्टमंडळाने केली आहे.
रुग्णालय, शाळा व महाविद्यालय ही ठिकाणे शांतता क्षेत्र घोषित केली जातात. अशा ठिकाणीदेखील मशिदींवर भोंगे लावले आहेत. हे भोंगे काढून टाकावेत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई व नवी मुंबईतील मशिदींवर लावलेले भोंगे परवानगी घेऊन लावले आहेत की नाही याची शहानिशा करा व विनापरवानगी मशिदींवर भोंगा लावला असल्यास तो काढून टाका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१५ मध्ये राज्य सरकारला दिले होते. आता आपण मशिदींवरील लाऊडस्पीकर प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि उत्तर प्रदेशातील न्यायालय काय म्हणते ते पाहू. कर्नाटक उच्च न्यायालयात १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची कर्नाटक सरकारला जाब विचारला होता की, परवानगीपूर्वी १६ मशिदींद्वारे वापरण्यात येणारे लाऊडस्पीकर कोणत्या तरतुदीनुसार वापरण्यात आले होते आणि आवाजाचे प्रदूषण पाहता त्यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे? लाऊडस्पीकर आणि माईकमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत १६ मशिदींविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर कर्नाटक हायकोर्टने टिप्पणी केली की, लाऊडस्पीकरवरून अजानची गरज नाही. कारण इस्लामचा तो हिस्सा नाही. तसेच कोणत्याही मशिदीतून लाऊडस्पीकर अजान देणे हा अन्य समाजातील व्यक्तींच्या समोर सक्रिय दाखवण्याचा प्रकार होऊ शकतो. आता उत्तर प्रदेशातील उदाहरणसुद्धा डोळ्यांसमोर आहे. ‘अजान’ ही इस्लाममधील अत्यावश्यक बाब असून त्यावर बंदी घालणे धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा करणारे पत्र माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी न्यायालयाने पाठवले होते. या पत्राची जनहित याचिका करत सुनावणी झाली होती. जे यंत्र पैगंबरांच्या काळात अस्तित्वात नव्हते, ते इस्लामचे अत्यावश्यक व अंगभूत घटक असूच शकत नाही, असे स्पष्ट करत उत्तर प्रदेशातील गाझिपूर या जिल्ह्यात अजानवर न्यायालयाने बंदी घातली होती.
सर्वसाधारणपणे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ध्वनिप्रदूषण होऊ नये यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी लाऊंडस्पीकरसाठी आवाजाची आणि वेळेची मर्यादा पाळावी, असे वारंवार दिलेले न्यायालयाचे निर्देश पाळावेत, असा अलिखित नियम असतानाही त्याकडे महाविकास आघाडीकडून दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व शांतता पसरलेली असताना, मशिदीवरील भोंग्यांवरील आवाज हे पहाटेपासून ऐकायला येत होते. एवढेच नव्हे तर संख्या मोठ्या प्रमाणात मुंबई परिसरात वाढलेली दिसली. राज्य सरकारकडून सर्वांना एकाच न्यायाने पाहणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सवसारख्या हिंदूच्या सणाच्या वेळी आवाजाच्या मर्यादांचे पालन होते की नाही, याकडे पोलीस दादा नजर ठेवून असतात. मात्र मशिदीवरील भोग्यांचा आवाज ऐकूनही पोलीस कानाडोळा करताना दिसतात. विचाऱ्या पोलिसांचा का दोष? राज्य सरकारच्या हुकमाचे ते बांधील असतात. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे एकवेळ समजू शकतो. त्यांना मुस्लीम मतांची नेहमीच चिंता राहिलेली असते. मात्र हिदुत्वाचा नुसता गोडवा गाणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जनतेच्या अपेक्षा होत्या की, किमान बाळासाहेब ठाकरे यांची जुनी भाषणे ऐकून भोंगे बंदी होईल असे वाटत होते. मात्र सत्तेची ऊब लागल्याने आता मुख्यमंत्र्यांना बाळासाहेबांच्या भूमिकेचा विसर पडला असावा. तीन पायांवर उभ्या असलेल्या महाविकास आघाडीकडून काय अपेक्षा करणार? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. मंत्रिमंडळातील मुस्लीम चेहरा असलेले मंत्री नवाब मलिक हे कोठडीत असतानाही त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार नेमके कोणाची तळी उचलत आहे, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. मुंबई भाजपच्या वतीने आयुक्त संजय पांडे यांना पत्र देऊन मशिदीवरील भोंग्यांच्या माध्यमातून ध्वनिप्रदूषण होते याकडे लक्ष वेधले आहे. आता पांडे काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.