सिंधु-रत्न समृद्धीचे बारसे…!

संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अडीच वर्षांपूर्वी कोकणच्या दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा कोकणच्या विकासासाठी विशेषत: रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी सिंधु-रत्न समृद्धी योजना जाहीर करण्यात आली. मधल्या कोरोनाच्या दोन वर्षात सिंधु-रत्नची फाइल कुठे होती, कुणास ठाऊक. चांदा ते बांदा योजना बंद केल्याने माजी राज्यमंत्री आ. दीपक केसरकर हे शिवसेनेत नाराजच होते. आ. दीपक केसरकर यांची नाराजी आणि त्यांना एखाद् पद देऊन शांत करणे शिवसेनेला गरजेचे वाटत होते. यामुळे मग सिंधु-रत्न समृद्धी योजनेच्या समन्वयकपद निर्माण करून त्याजागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आ. दीपक केसरकर यांनी चांदा ते बांदा योजनेच्या वेळी सूक्ष्म नियोजनाच्या बैठकीतच ती योजना गुंडाळली गेली. सिंधु-रत्नने आ. दीपक केसरकर यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे राजकीय गोटात मानले जात आहे.

कोकण विकासाच्या आजवर अनेक योजना गेल्या २२ वर्षांत कागदावर आल्या. प्रत्यक्षात त्याचा कोकणच्या विकासासाठी किती उपयोग होऊ शकला हे सांगणे तसे कठीण. १९९८ साली कोकण विकासाच्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा या तीन जिल्ह्यांचा विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. ठाणे, रायगड औद्योगिकदृष्ट्या विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रत्नागिरी जिल्हा फलोत्पादन क्षेत्रात विकसित करायचा व सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय त्यावेळच्या शिवसेना-भाजप युती शासनाने घेतला. सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासाचा आराखडाही तयार करण्याचे काम सुरू झाले. महाराष्ट्रात २००० साली सत्तापालट झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर आले. मे २००० साली मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोकण सागरी विकास महामंडळाची स्थापना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व राज्याचे त्यावेळचे पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. या सागरी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली इतकेच; परंतु त्यानंतर हे महामंडळ कागदावरच राहिले. रत्नागिरीतील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जी चर्चा झाली तेवढीच त्यानंतर हे सागरी विकास महामंडळाची फाइल कधीच पुढे सरकली नाही. कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली येथे कोकणातील काजूवर संशोधन, उत्पादन आणि विक्री व्यवस्था यासाठी काजू विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले. तत्कालिन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या आग्रही भूमिकेने तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या काजू विकास महामंडळाची स्थापना करत असल्याची आणि यासाठीची १०० कोटींची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली; परंतु सत्तेतील बदलांमध्ये निर्णय बदलले गेले. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. कोकणच्या दौऱ्यावर आले होते. त्या पहिल्याच दौऱ्यात सिंधु-रत्न समृद्धीच नवं चॉकलेट कोकणवासीयांच्या तोंडी देण्यात आले. या नव्या चॉकलेटच्या नावातच दोन जिल्ह्यांच्या नावाचा समावेश आहे. त्यावेळी फक्त घोषणा करण्यात आली. पुढे काहीच घडले नाही. चांदा ते बांदाही गुंडाळली गेली. कोकणच्या विकासाचा आणि शासकीय महामंडळांचा हा असा कारारनामा आहे. यातल्या राजकारणाचा भाग सोडला, तर फक्त निर्णय आणि नावं बदलली गेली. सिंधु-रत्न समृद्धीसाठी ३०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. येणारे मंत्री, खासदार, आमदार सत्ताधारी कोट्यवधी रुपयांची घोषणा करतात. प्रत्यक्षात निधीचा पत्ताच नसतो.

यातली सत्यता तपासायची असेल, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात माहिती घेतल्यास समजून येईल. निधी येतो किती आणि खरं काय आहे ते. त्यामुळे कोकणचा विकास होणार असेल, तर तो कोणाला नकोय? कोकणचा विकास व्हायलाच हवा. केवळ घोषणा आणि आश्वासनांमध्ये कोकणचा विकास घुसमटला आहे. राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे कोकणच्या दौऱ्यावर आहेत. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे कोकण दौऱ्यावर आल्यावर कोकणाला काही देतील असे अपेक्षित होते. आ. दीपक केसरकर यांनी आदित्य ठाकरेंचा मालक मंत्री असा उल्लेख केला.

कोकणची मालकी कोकणाने कुणालाही बहाल केलेली नाही. यातले सत्य आ. दीपक केसरकर यांना आदित्य ठाकरे यांच्याशी अधिक जवळीक व्हावी यासाठीचा तो अट्टहास होता. याची चर्चाही सिंधुदुर्गात रंगली. सिंधु-रत्न समृद्धी विकास योजनेचा जन्म दोन वर्षांपूर्वी झालेला. त्याचं बारसं दोन दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गात झाले. निदान आता तरी या रत्न-सिंधुच्या माध्यमातून कोकणात समृद्धी यावी एवढीच अपेक्षा आहे.

santoshw2601@gmail.com