अल्पसंख्याक हिंदूंना संरक्षण हवेच

जगात भारत हा बहुसंख्य हिंदु लोकसंख्येचा देश मानला जातो. जिथे हिंदू धर्म हा प्रमुख धर्म आहे, अशा नेपाळ आणि मॉरिशस अशा दोन देशांबरोबर भारताचा आर्वजून उल्लेख केला जातो. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर “सर्वधर्मसमभावर” चे तत्वज्ञान मांडण्यात आले असले तरी, हिंदूचा प्रमुख देश म्हणून आजही भारताकडे पाहिले जाते. पुरातन काळाचा अभ्यास केला तर संपूर्ण विश्वांमध्ये हिंदू हा शिक्षण, साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रात त्याकाळी आघाडीवर होता, याचे अनेक दाखले मिळतात. साधारणत दोन हजार वर्षांपासूनचा इतिहास पाहिल्यास अफगाणिस्तान, आफ्रिका, इराक, इराण, इंग्लंड, अरबिस्तान, पाकिस्तान येथील हिंदूंच्या संपत्ती लुटून त्यांच्या हिंदूंच्या कत्तली करण्यात आल्या. जीव वाचविण्यासाठी त्यांना पलायन करावे लागले होते. सिंकदराच्या भारतातील आक्रमणापर्यंत भारतभूमीतील राजा आणि येथील जनता ही सार्वभौम हिंदू असल्याचे दिसून येईल. विजयानगरचा राजा कृष्णदेवराय, छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरु गोविंदसिंग , महाराणा प्रताप आदी राजांनी त्या त्या वेळेस हिंदू धर्माचे रक्षण करण्याचे काम केले. आज केंद्रातील मोदी सरकारने देशात काही राज्यात संख्येने कमी असलेल्या हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्यात हरकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सवोच्च न्यायालयात देवून पिडीत, वंचित आणि अत्याचारग्रस्त हिंदूंना न्याय मिळावा अशी भुमिका घेतलेली आहे. यामागील सरकारचा हेतू स्वच्छ असल्याचे दिसून येते. अन्य धर्मियांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळाल्यानंतर अन्य राज्यात शैक्षणिक, सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी ज्या सुविधा मिळतात त्या हिंदूंना मिळायला हव्यात, हा त्यामागील हेतू आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतामधील ७९.८% लोक हिंदू धर्मीय आहेत. त्याखालोखाल मुसलमान १४.२%, ख्रिश्चन २.३%, शीख १.९%, बौद्ध ०.७% व जैन ०.४% आहेत. या व्यतिरिक्त झोराष्ट्रीयन व यहूदी व इतर धर्म व प्रथांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण ०.६% आहे. भारताच्या लोकसंख्येत ५.५ ते ६% बौद्ध धर्मीय असल्याचा दावा काही अभ्यासकांनी केलेला आहे. योग, ध्यान, आयुर्वेद चिकित्सा, होरा, कर्म व पुनर्जन्म या सारखे हिंदू व बौद्ध धर्माच्या तत्त्वज्ञानाशी निगडीत असलेले अनेक पैलू धर्मप्रचारकांनी पाश्चिमात्य देशांमधे लोकप्रिय केले आहेत. जगभरामधे हिंदू धर्माचा लक्षणीय असा प्रभाव पडलेला आहे. हरे कृष्णा चळवळ, ब्रह्मकुमारी, आनंद मार्ग अशा अनेक संस्था भारतीय अध्यात्मिक विचारांचे प्रवर्तन करत दिसतात. भारतामध्ये सहा धर्म आहेत ज्यांना “राष्ट्रीय अल्पसंख्याक” दर्जा दिला आहे. त्यामध्ये मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि झोराष्ट्रियन (पारशी) यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर धार्मिक विविधतेमुळेच आज भारतामध्ये अनेक धर्म व सामाजिक एकीकरण पाहावयास मिळतात. भारतात आलेल्या व्यापारी, प्रवासी, आक्रमणकर्ते व राज्यकर्ते यांच्याकडून धर्माचा प्रचार केल्याची उहाहरणे आहेत.आजही धर्म वृध्दींगत व्हावा या हेतूने काश्मिर, आसाम, बंगालमध्ये हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले जात आहेत. यातूनच देशातील मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती करणारी सवोच्च याचिका न्यायालयात दाखल झाली असावी.

देशात किमान १० राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही, असा याचिकाकर्तयांचा युक्तिवाद आहे. यावर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यात हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद २९ आणि ३० मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यावर त्या त्या राज्य सरकारने हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा असे न्यायायलाने सूचित केले.

सध्या गाजत असलेल्या काश्मीर फाईल चित्रपटामुळे हिंदू समाजावर कसे अत्याचार झाले. लाखो कुटुंबियांना कसे पलायन करावे लागले हे नव्या पिढीपर्यंत पोहचविण्याचे काम चित्रपटातून झाले. अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळावा यासाठी याचिकेत ज्या राज्यांचा उल्लेख आहे त्यात काश्मीर आहे. त्यामुळे तेथील अल्पसंख्याक असलेल्या नागरिकांना काय सहन करावे लागते याची अनुभूती येवू शकते. अन्य राज्यात काय भीषण अवस्था असेल याची कल्पना भारतात अन्य प्रांतात राहणाऱ्यांना आजही नाही. देशाच्या पुवेकडे असलेल्या मिझोराम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर आदी राज्यात ख्रिश्चन मिशनरी यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आमिषे दाखवून धर्मांतर केल्याचे दिसून आले आहे. देश स्वातंत्र होण्यापुर्वी मुस्लीम आक्रमणानंतर सक्तीने केली जात होती. स्वतंत्र भारतात धर्मांतरही आमिषे दाखवून केली गेली. सवोच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या सुनावणीमुळे देशात किमान १० राज्यात हिंदू हा सुरक्षित नाही ही बाब पुढे आली आहे. अल्पसंख्याक दर्जा हिंदू धर्मियांना काही राज्यात देणे ही कायदयाच्या चौकटीत दबलेल्या हिंदू समाजाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने उचललेले पाउल असले तरी, आहार, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार-व्यापार आणि समृद्ध किसान ही पंचसुत्री घेऊन सरकारला कार्य हाती घ्यावे लागेल. आहे. तरच, स्पर्धेच्या युगात हिंदू समाज तग धरून राहू शकेल.