एमएसएमईच्या सशक्तीकरणासाठी सहा हजार कोटींच्या निधीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) उभारी आणि चालना देण्याच्या कार्यक्रमाला (आरएएमपी) मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत, जागतिक बँकेच्या सहाय्याने, ८०८ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच ६,०६२.४५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. आरएएमपी ही नवी योजना असून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून तिची अंमलबजावणी होणार आहे.

या योजनेसाठी एकूण ६,०६२.४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ३,७५० कोटी रुपये किंवा ५०० दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज जागतिक बँकेकडून मिळेल तर उर्वरित २,३१२.४५ कोटी रुपये किंवा ३०८ दशलक्ष डॉलरचे अर्थसहाय्य केंद्र सरकार करेल.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना उभारी आणि चालना देण्याच्या कार्यक्रम (आरएएमपी) ही जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविली जाणारी मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजना आहे. यात कोरोना विषाणू महामारी २०१९ चा (कोविड) सामना करणे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी दिलेल्या योगदानाला पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने मदत करण्यात येईल.

या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे, बाजारपेठा आणि पतपुरवठा, संस्थांचे बळकटीकरण आणि केंद्र आणि राज्य स्तरावरील प्रशासन, केंद्र – राज्य संबंध आणि भागीदारी यात सुधारणा करणे तसेच पैसे मिळण्यात होत असलेला उशीर आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पर्यावरण पूरक करण्यासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

राष्ट्रीय स्तरावर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची क्षमता वाढविणे, याशिवाय आरएएमपी कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षमतांचा वापर करून घेणे आणि व्याप्ती वाढविणे यावर भर दिला जाईल.

आरएएमपी कार्यक्रमाअंतर्गत एमएसएमई योजना, विशेषतः स्पर्धात्मक आघाडीवरील योजनांच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या सामान्य आणि कोविड संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल. तसेच इतर गोष्टींसोबतच या कार्यक्रमाअंतर्गत क्षमता बांधणी, सर्वसमावेशकता, कौशल्य विकास, गुणवत्ता सुधार, तांत्रिक अद्ययावतीकरण, डिजिटलीकरण, प्रसिद्धी आणि विपणन, यावर भर दिला जाईल.

आरएएमपी कार्यक्रम, राज्यांसोबत भागीदारी वाढवून रोजगार निर्माण करणारा, बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणारा, वित्त पुरवठा करण्यात मदत करणारा आणि दुर्बल घटकांना आणि पर्यावरणस्नेही उपक्रमांना मदत करणारा असा असेल.

ज्या राज्यांत एमएसएमई क्षेत्राची व्याप्ती कमी आहे, त्या ठिकाणी या कार्यक्रमातील योजनांच्या परिणामातून मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांमध्ये संघटितपणा आणली जाईल. या राज्यांनी विकसित केलेले एसआयपी सुधारित एमएसएमई क्षेत्र विकसित करण्यासाठीचा आराखडा असतील.

नवोन्मेषाला चालना देऊन आणि या क्षेत्राच्या निकष आणि कार्यपद्धतीत सुधारणा करून एमएसएमई क्षेत्राला आवश्यक असलेली तांत्रिक माहिती पुरवून त्यांना स्पर्धात्मक आणि आत्मनिर्भर बनवून, निर्यात वाढवून, आयातीला पर्याय उपलब्ध करून आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आरएएमपी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ देणार आहे.