कहाणी युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांची…

उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ अभ्यासक

वैद्यकीय शिक्षणासाठी युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये १८ हजार विद्यार्थी दाखल झाले होते. त्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी सरकारने ‘ऑपरेशन गंगा’ ही मोहीम राबवली. ही सर्व मुलं चांगल्या आर्थिक गटातली आहेत. लाखो रुपयांची फी देतात. मग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ते युक्रेन, फिलिपिन्स, रशिया अशा भिन्न भाषिय, विषम तापमानातल्या देशात शिकायला का बरं जातात? अर्धवट शिक्षण घेऊन भारतात परतलेल्या अशा विद्यार्थ्यांचं भवितव्य काय?

युक्रेन-रशिया युद्धाला सुरुवात झाली, ती तारीख होती २२ फेब्रुवारी. त्यावेळी प्रकर्षाने समोर आलेली बाब म्हणजे तिथे शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या. वैद्यकीय शिक्षणासाठी एकट्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये १८ हजार विद्यार्थी दाखल झाले होते. (मग माहिती पुढे आली की, भारतात टेन प्लस टू अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे फिलिपिन्समध्ये १५ हजार, रशियात १६ हजार, तर चीनमध्ये २३ हजार विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत) त्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी भारत सरकारने ‘ऑपरेशन गंगा’ ही मोहीम उघडली आणि पुढच्या १५ दिवसांमध्ये एक-दोन अपवाद वगळता प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढलं गेलं. अर्थात ही सर्व मुलं चांगल्या आर्थिक गटातली आहेत. लाखो रुपयांची फी देतात. मग त्यांना फुकट का आणलं, अशी टीकादेखील झाली. पण मुद्दा राजकीय नाही तर विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा, सुरक्षिततेचा होता. त्यामुळे या ‘ऑपरेशन गंगा’बद्दल सरकारला धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच आहेत. सवाल आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी युक्रेन, फिलिपिन्स, रशिया अशा भिन्न भाषिय, विषम तापमानातल्या देशात शिकायला का बरं जातात?

या संदर्भात सर्वप्रथम पुढे आलं, ते इथल्या महागड्या वैद्यकीय शिक्षणाचं कारण. कनिष्ठ मध्यमवर्गाला अभ्युदयासाठी शिक्षण हाच एक पर्याय आहे. कारण त्याला राजकारणात स्थान नाही अन् भ्रष्टाचार करता येत नाही. त्यामुळे भारतीय कुटुंबात शिक्षणाची प्राथमिकता आहे आणि केजीपासून पीजीपर्यंत प्रत्येक वेळी प्रवेशाचं युद्ध आहे. त्यात डॉक्टर होणं हे प्रत्येक मुलाचं, त्याच्या आई-वडिलांचं स्वप्न. इथे मुळात जागा कमी अन् त्यात आरक्षण. महागड्या ‘फी’वरचा उपाय म्हणजे परदेशात जाऊन डॉक्टर व्हा. तिकडे जाऊन १८ ते २० लाख रुपयांमध्ये डॉक्टर होता येतं. मग भारताच्या जीवघेण्या स्पर्धेत चढ्या भावाने का शिकावं असा विचार करून गेली अनेक वर्षं विद्यार्थी परदेशाचा रस्ता धरताहेत. ज्या उच्चभ्रू, हुशार कुटुंबांना परवडतं ते इंग्लंड, अमेरिकेला जातात. बाकीचे फिलिपिन्स, युक्रेन, रशिया अगदी चीन, कझाकिस्तानचाही पर्याय निवडतात. फिलिपिन्समध्ये आधी दोन वर्षाचं बीएस्सी करावं लागतं आणि मग एमबीबीएस. चीनमध्ये पहिली दोन वर्षं चिनी भाषा, संस्कृती शिकण्यात वाया घालवावी लागतात आणि मग एमबीबीएसच शिक्षण सुरू होतं. तसं हे दोन्ही गैरसोयीचंच. त्यामुळे अर्थातच पहिली पसंती युक्रेनला… शालेय अभ्यासक्रमात भुगोलात न वाचलेल्या, न पाहिलेल्या, न ऐकलेल्या देशाला. त्यात या देशांनी भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय प्रवेशाची द्वारं खुली केली आहेत. मग तिकडे हजारो विद्यार्थी शिकायला जाणारच.

पण आज मुद्दा आहे तो जे विद्यार्थी परत आले आहेत, त्यांच्या शिक्षणाचं काय होणार, हा. आधीच चीनमधून कोरोनोमुळे हजारो विद्यार्थी परत आले. त्यांचंही शिक्षण टांगणीला लागलंय. भारतात वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेली काही वर्षं एनटीईपी ही प्रवेश प्रक्रिया असते. मागील वर्षी १६ लाख ४० हजार ७५७ विद्यार्थी बसले. त्यातले ८ लाख ७० हजार ७५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि एकूण जागा आहेत ८८ हजार. म्हणजे उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी फक्त दहा टक्के विद्यार्थी देशात राहून वैद्यकीय शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करू शकणार. प्रत्येक १०० यशस्वी विद्यार्थ्यांमागे अवघ्या सुमारे दहा जागा. पुन्हा वैद्यकीय महाविद्यालयं ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक. तिकडे अरुणाचल, सिक्कीम इथे फक्त नावाला, नागालँडमध्ये तेही नाही. आज आपल्याकडे ५९५ वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत. त्यात ८८ हजार विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात अन् पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ४४ हजार जागा. हे सगळं महाग व कठीणदेखील. मग पर्याय राहतो तो परदेशी शिक्षणाचा.

१०० विद्यार्थ्यांसाठी १४० शिक्षक हा नॅशनल मेडिकल कौन्सिलचा निकष तपासून पहायला हवा, अशी आग्रही मागणी आता होतेय. मागे एका अर्थविषयक कंपनीचा सीईओ असताना अर्धा डझन खासगी मेडिकल कॉलेज माझ्याकडे विकण्यासाठी आली होती. तेव्हा डेंटल कॉलेजला आम्ही हातही लावायचो नाही. अर्थात ही सर्वं खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं शिक्षण नवसम्राट राजकारण्यांची होती. त्यांना ना शिक्षणाबद्दल प्रेम होतं ना कॉलेज कसं चालवायचं याचं ज्ञान. त्यात शिक्षकांचा मानसन्मान तर दूरच राहिला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेलं मत लक्षणीय आहे. हजारो मुलं करोडो रुपये खर्चून छोट्या देशात शिक्षणासाठी जातात. मग ही संधी इथल्या खासगी शिक्षण संस्था का बरं उचलत नाहीत? राज्य सरकारं जमीन स्वस्तात देऊ शकत नाहीत का? हे सर्व चित्र बदलणं शक्य आहे व त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणाचे जुनाट नियम, कालबाह्य चौकट, मक्तेदारी, भ्रष्टाचार समूळ उखडून काढायला हवा. आज कर, व्याज, जागांचे भाव, वाढते पगार यामुळे मेडिकल कॉलेज चालवणं परवडत नाही. यावर उपाय काढणं सहजशक्य आहे. इच्छाशक्ती हवी.

जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी असणारी २०० बेडची सर्व रुग्णालयं मेडिकल कॉलेज स्थापन करून त्याच्याशी संलग्न करता येतील. मेडिकल कौन्सिलने शिक्षकांची व्याख्या बदलायला हवी. खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना आकर्षित करता यायलाच हवं. मोदींच्या निरीक्षणानंतर शिक्षण मंत्रालय आणि एनएमसी जागरूकपणे ही व्यवस्था बदलायला धजावतील. पण त्याला दोन-तीन वर्षं जाणार. एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर हे ध्येय गाठायचं असेल, तर भारतातलं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्या वाढीची गती पुरेशी नाही. ते लक्ष्य गाठण्यासाठी आजच्या घडीला १८७ नवी मेडिकल कॉलेज उघडावी लागतील. आजच्या गतीने ती उघडून विद्यार्थी बाहेर पडेपर्यंत आणखी १८७ कॉलेजची नवी गरज निर्माण होईल. त्यात पुन्हा गुणवत्तेचा प्रश्न येईलच.हॉस्पिटल चालवणं आणि मेडिकल कॉलेज चालवणं या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत आणि त्याचं प्रॉफिट मॉडेलही वेगवेगळं आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. मग या मुलांचं काय? काहींना वाटतंय की महिनाभरात युद्ध संपेल आणि आपल्याला परत जाता येईल. पण त्यांचे आई-वडील त्यांना पाठवायला तयार होतील का? मुलांना परत जायचंय आणि डॉक्टर व्हायचंय. भारतात सबसिडाइज फीमध्ये मेडिकलला ऍडमिशन मिळाली, तर त्यांना ती हवी आहे. अन्यथा पोलंड, रोमानियामध्ये केंद्राने शब्द टाकावा, अशीही त्यांची इच्छा आहे किंवा भारतातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांना सामावून घेतलं जावं, अशी मागणी आहे.

यातली आणखी एक काळी बाजू समोर आली, ती एजंट्सची. त्यांच्यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही. कोणतेही कायदेकानून लागू नाहीत. काम करायचं लायसन्स नाही आणि ते सर्वत्र आहेत. नीटच्या क्लासेसबाहेर आणि मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशाच्या केंद्राबाहेरही… प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ते लाख-दोन लाख रुपये उकळतात.ती व्यवस्था गोळीबंद आहे.युक्रेनमधल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये या एजंटांशिवाय प्रवेश जवळपास अशक्यच. प्रवेशाव्यतिरिक्त रहाणं व जेवणखाण याचीही व्यवस्था ते करतात. दर वर्षी १८ ते २० हजार मुलं एकट्या युक्रेनमधून डॉक्टर बनून भारतात परततात. त्यांना प्रॅक्टिस करण्याअगोदर इथं एका परीक्षेला तोंड द्यावं लागतं. त्याचा निकाल जेमतेम १० ते १५ टक्के लागतो. या विद्यार्थ्यांना कोणताही हँड्स ऑन एक्सपिरिअन्स मिळत नाही. त्यांचं प्रॅक्टिकल नॉलेज तोकडं असतं. त्यांच्या शिक्षणात अंतर्भाव असलेले रोग व त्यावरचे उपाय आपल्याकडे नाहीत. त्यावरील उपाययोजना काय, याचं पुरेसं ज्ञान त्यांना नसतं. त्यामुळे या शिक्षणाची सुसंगतता व संदर्भ इथे आल्यावर फारसा उपयोगाचा नसतो, अशीही तक्रार आहे.

या सगळ्यामुळे निकाल कमी लागतो. उत्तीर्ण होणाऱ्यांपैकी थोडेफार शहरात काम करू शकतात. बाकीचे छोट्या-छोट्या गावांतून खुरडत खुरडत प्रॅक्टीस करतात. या शिक्षणासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा कसा मिळाला नाही, याबद्दलही खंत करतात. तरीदेखील एजंटांच्या भूलथापांना एक मोठा वर्ग बळी पडतो. हुंड्यासाठी, स्टेटससाठी, महत्त्वाकांक्षेसाठी आणि निम्न वर्गातून बाहेर येण्यासाठी… हे आजचं भीषण वास्तव आहे. ही व्यवस्था आता बदलायलाच हवी. युक्रेनच्या युद्धानिमित्तानं वैद्यकीय शिक्षणाची ही काळी बाजू समोर आली आहे. ती सुधारायलाच हवी.