कोविड १९ च्या संकटामुळे गेली दोन वर्षे राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन केवळ उपचार म्हणून घेतले जात होते. प्रत्येक अधिवेशनात कोरोनाची ढाल पुढे करून स्वतःचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारने केला. दोन वर्षांत भ्रष्टाचार कमालीचा वाढला. कोरोनाच्या नावाखाली विरोधकांना जाब विचारण्याची संधी नाकारण्यात आली. सदैव केंद्र सरकारवर खापर फोडून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा या सरकारने प्रयत्न केला. पण एकशेसहा आमदारांचा तगडा विरोधी पक्ष शांत बसला नाही. केवळ भाजप नको या एकमेव मुद्द्यावर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले असले तरी सरकारमध्ये कुणाचा कुणाला मेळ नाही, हेच दोन वर्षांत दिसून आले. राज्याचे नेतृत्व कमकुवत असले की, आघाडीतील अन्य पक्ष कसा त्याचा लाभ उठवतात याची प्रचिती वेळोवेळी येत राहिली. मुख्यमंत्रीपद मिळाले म्हणून स्वतःच्या कोषातच हे नेतृत्व खूश आहे. पण त्यात राज्याकडे सरकार म्हणून दुर्लक्ष होत आहे. सव्वादोन वर्षांत राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात न येण्याचा विक्रम राज्याच्या प्रमुखाने केला आहे. दिशाहिन सरकार आणि विधिमंडळातील दिली जाणारी असंबंध भाषणे ऐकल्यावर या सरकारकडून अपेक्षा तरी काय ठेवणार? तीन आठवडे झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता खणखणाटाने झाली. सरकार आणि विरोधी पक्षात कटुता वाढली. विरोधकांनी जे मुद्दे उपस्थित केले त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली नाहीत. रस्त्यावरची भाषणे आणि विधिमंडळातील भाषणे यात फार मोठा फरक आहे, पण त्याचे गांभार्य या सरकारला दिसले नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच राज्य कारभार चालवतात आणि या सरकारवर शरद पवार यांचा रिमोट आहे, असा समज जनतेत आहे. अजित पवार हे मुद्देसूद बोलतात, वेळेचे भान राखतात. पण आपल्या कुटुंबाचे तुणतुणे कधी वाजवत नाहीत. मी शरद पवारसाहेबांचा पुतण्या आहे अशी कधी फुशारकी मारत नाहीत. पण ते उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्यावर वैधानिक मर्यादा पडतात.
ज्यांना नशिबाने मुख्यमंत्रीपद मिळाले ते नंबर एकच्या पदाला न्याय देऊ शकत नाहीत, हेच विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रकर्षाने जाणवले. मुख्यमंत्र्यांना केंद्रावरच टीका करायची असेल, तर शिवसेनेचे अठरा खासदार लोकसभेत आहेत. त्यांना तेथे तोंड उघडायला सांगावे. केंद्राने अघोषित आणीबाणी लादली आहे, असे वाटत असेल तर त्याचे उत्तर सेनेच्या खासदारांनी संसदेत मोदी- शहांकडे मागावे. इथे राज्याच्या विधानसभेत केंद्रावर टीका करून आणि इंदिरा गांधींचे कौतुक करून ठाकरे कुणाची शाबासकी मिळवू बघत आहेत? हवं तर मला तुरुंगात टाका. पण शिवसैनिकांना आणि कुटुंबीयांना त्रास कशाला देता, हिम्मत असेल तर माझ्याशी लढा असे थेट आव्हानच उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला दिले आहे. त्यांचे भाषण ऐकताना ते शिवसेनेच्या मेळाव्यात बोलत असावेत, असा भास झाला. पण त्यांच्या अशा वाक्यांवर विधानसभेत ‘ना कुणी बाके वाजवली. ना कोणी वाव्वा म्हटले’. उलट अरेरे काय बोलतात हे मुख्यमंत्री’. अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली. आपल्या मेव्हुण्याच्या बेकायदा व्यवहारांवर ईडीने छापे मारले त्याचे कुटुंबीय म्हणून समर्थन कसे करता येईल? ज्याचे अकरा फ्लॅट ईडीने जप्त केले, त्यात काही गैर घडले म्हणूनच ना? ज्याच्यामार्फत व्यवहार केले, तीस तीस कोटींची कर्जे घेतली, तो परदेशात पळून गेलाय अशी चर्चा होते ती काय कुटुंबीयांना शोभादायक आहे का? कुटुंबीयांचे आर्थिक व्यवहार एकदम सचोटीचे आहेत. त्यात काहीही चुकीचे, बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी का नाही सांगितले? मुंबईतील दंगलीत शिवसैनिकांनी हिंदंूना वाचवले म्हणून त्यांच्या बेकायदा मालमत्तेवर कारवाई करायची नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगायचे आहे का? ज्यांनी करोडो रुपयांची संपत्ती जमा केली, ज्यांनी अनेक ठिकाणी बेकायदा मालमत्ता उभारली ते शिवसेनाप्रमुखांना अभिप्रेत असणारे निष्ठावान शिवसैनिक कसे असू शकतात, ते तर संधीसाधू म्हटले पाहिजेत? मुख्यमंत्र्यांच्या निकटचे जे ईडीच्या रडारवर आहेत, त्यामुळे ते अस्वस्थ व संतप्त झालेले दिसले. राज्यात कोविडने दीड लाखांवर लोक मरण पावले, महापालिकेत कोविड काळात कोटी कोटींची लुटमार झाली, लॉकडाऊन काळात लक्षावधी लोकांचा रोजगार गेला, लस नाही म्हणून लक्षावधी मुंबईकरांना लोकल प्रवास नाकारण्यात आला, परीक्षा होत नाही म्हणून लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते, एमपीएससी किंवा म्हाडाच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमुळे मुलांना मोठा मनःस्ताप झाला याबद्दल हे सरकार कधी अस्वस्थ झाले, असे दिसले नाही. मी मुंबईकर, मी शिवसेनाप्रमुखांचा पुत्र ही वाक्ये ऐकून आता लोक कंटाळले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही प्रश्नावर मार्ग काय काढता ते सांगा, लोकांना भेटीसाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध कधी होणार ते सांगा, मंत्रालयात रोज कधीपासून जाणार ते सांगा, विरोधी पक्षाला राजकीय सूडबुद्धीने वागवले जाणार नाही, असा दिवस कधी उगवणार ते सांगा? विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर कधी देणार ते सांगा, कारण त्याची जबाबदारी सरकार म्हणून आपली आहे.
