चौफेर टीकेनंतर राज्य सरकारची सारवासारव
उस्मानाबाद : आमदारांना मुंबई मोफत घरे देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका होत आहे. आता यावरून राज्य सरकारची सारवासारव सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत आज मोठे वक्तव्य केले आहे. आमदारांना मोफत घरे देणार असा कुठलाही निर्णय झाला नव्हता, असे वक्तव्य अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. ते तुळजापूरमध्ये बोलत होते.
आमदारांना मोफत घरे देणार असा कुठला निर्णय झाला नव्हता. अशी मागणी कोणीही केली नव्हती. यामुळे निर्णयावर अंमलबजावणीचा प्रश्नच येत नाही. विरोधकांनी या मुद्द्यावर निरर्थक आरोप केले आहेत. असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही, असे वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.
सर्वच आमदारांना घरे दिली जाणार नाहीत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरे आहेत, त्यांना घरे मिळणार नाहीत. गरजू आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण त्या घराची किंमत आमदारांकडून घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वीच या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. आमदारांना घरे मोफत दिली जाणार नाही. त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात येणार आहेत, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते.
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होत आहे. पण ही घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत तसंच बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले होते.