स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
देशातील पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात काँग्रेस लटपटत होती. उत्तराखंडमध्ये पक्ष सत्तेवर येईल, असे काँग्रेस सांगत होती, मणिपूरमध्ये काँग्रेस डामडौल होती, गोव्यात यावर्षी गाफील न राहता सत्ता काबीज करू असे म्हणत होती आणि पंजाबमध्ये असलेली सत्ता कायम राखू, असा विश्वास व्यक्त करीत होती. शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेल्या आंदोलनाला काँग्रेसने जाहीर पाठिंबा दिला होता, शेतकऱ्यांची सहानुभूती आपल्यालाच आहे, असे पंजाबात काँग्रेसने गृहीत धरले होते, राहुल गांधींनी पंजाबात ट्रॅक्टर मोर्चा काढून शेतकरी व्होट बँक काँग्रेसकडे असल्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात पाचही राज्यांत काँग्रेसला मतदारांनी घरी बसवले आणि पंजाबमध्ये पाच वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसचे अक्षरश: पानीपत झाले.
पंजाबमध्ये काँग्रेस भुईसपाट व्हावी, असे नेमके काय घडले? काँग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर पंजाबला दलित मुख्यमंत्री दिला होता. चरणजित चन्नी दोन दोन मतदारसंघातून लढले. पण दोन्ही ठिकाणी त्यांचा पराभव झाला. पंजाब मॉडेलचे ब्रम्हास्त्र म्हणून प्रसिद्धीच्या सदैव झोतात असलेले प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योतसिंह सिद्धूवरही मतदारांनी अविश्वास दाखवला.
दोन ठिकाणी लढणारे मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार राहिलेले प्रदेशाध्यक्ष हे स्वत: निवडून येऊ शकले नाहीत, मग बाकीच्या पक्षांचे होणार तरी काय? राज्यात अँटी इनकबन्सी वाढत आहे, म्हणून काँग्रेस हायकमांडने साडेचार वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर काम केलेल्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना अचानक हटवले आणि दलितांविषयी प्रेम प्रकट करून दलित मुख्यमंत्र्यांच्या मस्तकावर राजमुकुट चढवला तरीही काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला.
सन २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ७७ आमदार विजयी झाले होते. आता २०२२च्या निवडणुकीत जेमतेम अठरा आमदार निवडून आले. अन्य राजकीय पक्षांना या निवडणुकीत दोन आकडी संख्याही गाठता आली नाही. शिरोमणी अकाली दल प्रचंड बहुमत मिळविणार, असा दावा करीत होता. पण या पक्षाचे केवळ तीन आमदार निवडून आलेत. ९४ वर्षांचे वयोवृद्ध नेता माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल आणि अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांचाही पराभव झाला. भारतीय जनता पक्षाचे या राज्यात केडर नाही. भाजपचे दोन, बसपचा एक व अपक्ष एक आमदार निवडून आला. अमरिंदर सिंग यांनी पंजाब लोक काँग्रेस असा नवा पक्ष स्थापन केला व भाजपशी युती करून निवडणूक लढवली. पण, ते स्वत: पराभूत झाले.
जोपर्यंत अमरिंदर सिंग मुख्यमंत्री होते तोपर्यंत काँग्रेसचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव होईल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसच विजयी होणार, असे वातावरण असल्याने प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू हे मुख्यमंत्रीपदावर सतत दावा करीत होते. पण कॅप्टनला चंदिगडच्या सिंहासनावरून काँग्रेसने हटवले आणि काँग्रेसच्या पतनाला वेगाने सुरुवात झाली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री बलबीरसिंग म्हणतात – पक्षातील ज्येष्ठ नेते सुनील जाखड यांना पक्षाने प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवले व त्यांच्या जागी नवज्योतसिंग सिद्धू यांची नेमणूक केली. त्या क्षणापासून पक्षाची घसरण सुरू झाली. केवळ चार वर्षांपूर्वी भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये आलेल्या सिद्धूंकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवायची ही पक्षाने मोठी चूक केली आणि अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले ही आणखी मोठी घोडचूक केली. अमरिंदर सिंग मुख्यमंत्री व जाखड प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात पक्षाला स्थिरता होती. त्यांना हटविल्यावर चन्नी आणि सिद्धू यांनी पक्ष अस्थिरतेकडे नेला. धर्मनिरपेक्ष, चारित्र्यवान, निष्ठावान काँग्रेसी असलेल्या सुनील जाखड यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा दिली असती तरी काँग्रेसची धूळदाण रोखली गेली असती, असे अनेकांना वाटते. ते हिंदू आहेत, या कारणास्तव त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारण्यात आले.
अमरिंदर सिंग यांना हटविल्यानंतर नवा मुख्यमंत्री म्हणून खरे तर जाखड यांचेच नाव आघाडीवर होते, पण हायकमांडबरोबर झालेल्या बैठकीत अंबिका सोनी यांनी मुख्यमंत्री हा शीखच असावा, असा आग्रह धरला. हायकमांडनेही त्यांची सूचना मान्य केल्यामुळे जाखड यांनी संधी हुकली. निवडणुकीत काँग्रेसचा धुव्वा उडाल्यावर अंबिका सोनींना उद्देशून त्यांना वाटणाऱ्या असेटचे काय झाले, अशी विचारणा करणाऱ्या अनेक पोस्ट झळकल्या. चन्नी हे असेट नव्हे, तर पक्षाला लायबिलिटी ठरले.
हायकमांडच्या मनात अंबिका सोनी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवावी असे होते. पण निवडणुकीला सामोरे जायला, त्या तयार नव्हत्या. त्यांच्या भविष्यासाठी दुसरा हिंदू चेहरा सिंहासनावर येऊ नये, ही त्यांची खेळी होती. अंबिका सोनींमुळे जाखड यांना ब्रेक लागला, पण त्या जागेसाठी सुखजिंदर सिंह रंधवा यांचे नाव येताच नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी अडसर उभा केला. रंधवा मुख्यमंत्री झाले, तर आपल्याला भविष्यात संधी नाकारली जाईल, अशी सिद्धू यांना भीती वाटली. जाखड मुख्यमंत्री झाले, तर भविष्यात आपल्याला अडचण होईल, असे अंबिका सोनी यांना वाटले. या खेळात चरणजित चन्नी यांना लॉटरी लागली, पण नशिबाने त्यांना निवडणुकीत साथ दिली नाही.
पंजाबमधील काँग्रेसच्या दारुण पराभवाचे खापर प्रत्येक नेता दुसऱ्यावर फोडत आहे. बेलगाम नेत्यांवर हायकमांड लगाम घालू शकले नाहीत. शेवटच्या क्षणी कॅप्टनला हटविण्याचा निर्णय राहुल – प्रियंका यांना भारी तर पडलाच, पण त्यात त्यांची अपरिपक्वता दिसून आली. संघटनेत एकजूट नव्हती आणि संघटनेवर हायकमांडची पकड राहिलेली नव्हती. पंजाबमध्ये ३२ टक्के मतदार दलित आहे, या व्होट बँकेला खूश करण्यासाठी काँग्रेसने चन्नीच्या रूपाने दलित मुख्यमंत्री दिला. दलितांची काळजी केवळ काँग्रेसलाच आहे, असे पक्षाने ढोल बडवले. पण दलितांनी काँग्रेसला मते दिली नाहीत व दलित मुख्यमंत्र्यालाही दोन्ही मतदारसंघात निवडून दिले नाही. आपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून भगवंत मान यांचे नाव जाहीर केल्यावर काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा चन्नीच, असे राहुल गांधींनी जाहीर केले, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.
२०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला दलितांची ४२ टक्के व हिंदू अनुसूचित वर्गाची ४२ टक्के मते मिळाली होती. २०२२ मध्ये हीच टक्केवारी अनुक्रमे २७ व ३२ टक्क्यांपर्यंत घसरली….